2022 के बजट में राज्य की तत्कालीन सरकार द्वारा रामगढ़ में एडीजे कोर्ट खोलने की थी घोषणा, अभी तक भी धरातल पर कुछ नहीं

रामगढ़ (राधेश्याम गेरा ) 2022 के बजट में राज्य की तत्कालीन सरकार द्वारा रामगढ़ में एडीजे कोर्ट खोलने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक भी धरातल पर कुछ नहीं हुआ। पूर्व में भी बार एसोसिएशन ने धरना-प्रदर्शन और भूख हड़ताल की थी 3000 से ज्यादा केस पेंडिंग रहने के बवजूद आज तक एडीजे कोर्ट से वंचित बार एसोसिएशन संघ ने रामगढ़ में केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सोपा 

एडवोकेट दिनेश शर्मा बंटी ने बताया कि एडीजे कोर्ट खुलवाने की मांग को लेकर पूर्व में भी भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया जा चुके हैं।  रामगढ़ में सेशन कोर्ट के प्रकरण करीब 3 हज़ार से ऊपर पेंडिंग हैं। इस मामले में शनिवार दोपहर अभिभाषक संघ रामगढ़ ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष चरणजीत सिंह गोल्डी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग रखी गई की रामगढ़ में एडीजे कोर्ट  राज्य सरकार की घोषणा के बावजूद राजनीतिक कारणों के चलते नहीं खुला।

अलवर हैडक्वाटर से रामगढ़ क्षेत्र के गांव के अंतिम छोर की दूरी  करीब 60किलोमीटर से अधिक है। जिसके चलते परिवादियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी और बताया कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण हेतु रामगढ़ में एसीएम कोर्ट संचालित है परंतु लंबे समय से पीठासीन अधिकारी नहीं होने के कारण प्रकरणों  का निस्तारण नहीं हो पा रहा है जिसके पक्षकार को न्याय मिलने में देरी हो रही है।। ज्ञापन में एडीजे कोर्ट खुलवाने और एसीएम कोर्ट में अधिकारी जल्द लगवाने की मांग  की है। ज्ञापन देने के दौरान एडवोकेट राजकुमार यादव, पूर्व अध्यक्ष लाखन शर्मा, रोहिताश सैनी हापुली ,राकेश यादव, मुकेश जाट, सियाराम गुर्जर, रामसहाय, मोहित जैन, फखरुद्दीन, अशोक शर्मा, कमलदीप बंसल आदि मोजूद रहे।