पंचायत पुनर्गठन के नियमों में बदलाव की मांग:2000 की आबादी वाले गांवों को पंचायत बनाने के लिए प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन

करौली,राजस्थान 

करौली के डांग क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने पंचायत पुनर्गठन में जनसंख्या के नियमों में छूट की मांग की है। राज्य में पंचायत पुनर्गठन के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार 3000 की आबादी का मानदंड रखा गया है। इसमें 15 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। हालांकि, राजस्थान के 13 विशेष जिलों में यह सीमा 2000 की आबादी तक रखी गई है। पूर्वी राजस्थान के तीन जिलों का कुछ हिस्सा डांग क्षेत्र में आता है। यह क्षेत्र अति पिछड़ा है और यहां की भौगोलिक स्थिति भी चुनौतीपूर्ण है। स्थानीय निवासी अमर सिंह, कमर सिंह और देशराज ने बताया कि विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए इस क्षेत्र को विशेष जिलों की तरह 2000 की आबादी का मानदंड मिलना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि इस नियम में बदलाव से डांग क्षेत्र में नई पंचायतों का गठन होगा। इससे क्षेत्र का विकास तेज होगा और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने प्रभारी मंत्री से इस मांग पर सकारात्मक कार्रवाई की अपील की है।