कोटकासिम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने ऊजौली सहकारिता समिति का किया उद्घाटन

खैरथल-तिजारा, (8 मार्च) केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को कोटकासिम क्षेत्र उजौली गांव में ग्रामीण सहकारिता समिति का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सहकारिता को भारत की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बताते हुए इसके व्यापक विस्तार पर बल दिया। उजौली में ग्रामीण सहकारिता समिति का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इससे किसानों, श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और क्षेत्र का विकास होगा। 

इसके बाद ऊजौली में ही "सहकार से समृद्धि की ओर" कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत उजौली, आकोली, कांहड़का, बिलाहेडी और मकडावा के ग्रामीणों ने भाग लिया। मंत्री भूपेंद्र यादव ने ग्रामीण विकास और सहकारिता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सरकार हर गांव तक सहकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों को भी सहकारिता से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सहकारिता आंदोलन ने भारत में 56 वर्षों की अपनी यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पहले, बैंकों की सीमित पहुंच और अधोसंरचना की कमी के कारण सहकारी आंदोलन का पूर्ण लाभ नहीं मिल सका, लेकिन अब केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र को बहुउद्देशीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सहकारी बैंकों और समितियों में वित्तीय लेन-देन को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु केंद्र सरकार ने सहकारिता क्षेत्र के डिजिटलीकरण की पहल की है। इसके अंतर्गत 44,000 से अधिक प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है, जिनमें से अब तक 34,910 PACS को इस सुविधा से लाभान्वित किया जा चुका है।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल शुरू किया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से अब तक 29 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। सरकार की योजना है कि भविष्य में PACS को भी CSC के साथ जोड़ा जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच आसान हो सके।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नए किसान उत्पादक संगठन (FPO) गठित करने और सहकारी समितियों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सरकार द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप एवं अन्य खुदरा आउटलेट्स संचालित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त भूपेंद्र यादवयादव ने अलवर डेयरी को देश की सर्वश्रेष्ठ डेयरी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की घोषणा की। यह राशि डेयरी उत्पादों की क्षमता वृद्धि और मूल्य संवर्धन के कार्यों में निवेश की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र का विस्तार देश की आर्थिक मजबूती का आधार बनेगा। सरकार ग्रामीण विकास एवं आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारिता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने हरसौली में AEN ऑफिस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह कार्यालय क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इससे स्थानीय लोगों को त्वरित सेवाएं मिलेंगी और प्रशासनिक कामकाज में भी तेजी आएगी। इस मौके पर जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, कई पंचायतों के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।