तालाब के किनारे ग्राम पंचायत की मिलीभगत से बनाई गईं पक्की दुकानों को हटवाने के विधायक एवं जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपन

रुपबास (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) रुपबास कस्बे में स्थित शाही तालाब के सौंदर्यीकरण से पहले तालाब के किनारे ग्राम पंचायत की कथित मिलीभगत से बनाई गईं पक्की दुकानों को हटवाने के लिए क्षेत्रीय विधायक ऋतु बनावत एवं जिला कलेक्टर अमित यादव ने नाम रूपवास उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपने का मामला आया सामने। उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार रूपबास कस्बे में स्थित शाही तालाब के सौंदर्यीकरण का काम शुरू होने से पहले नगर पालिका प्रशासन ने शाही तालाब किनारे रखे खोखानुमा दुकानों को तीन दिवस में हटाने के नोटिस दुकानदारों को दिए हैं वही नगरपालिका प्रशासन ने ग्राम पंचायत के बाद नगरपालिका के अधीन आने वाली शाही तालाब किनारे बनी हुई पक्की दुकानों को हटाने व खाली करने के लिए कोई नोटिस नही दिए गए है। बताया गया है कि शाही तालाब लगभग 11 बीघे में होकर फैला हुआ है। तालाब के सहारे मुगल कालीन लाल महल भी बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल शाही तालाब से बहुत ज्यादा बड़ा है। ऐतिहासिक धरोहरों की कथित बदहाल स्थिति के जिम्मेदार तत्कालीन शासन-प्रशासन और क्षेत्र के कुछ रसूखदार है, जिन्होंने अपनी जेब भरने के अलावा धरोहर को संजोकर रखने पर कभी ध्यान नही दिया जिससे कथित अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा मिल गया। बताया गया है कि ग्राम पंचायत राज में दुकानदारों ने तत्कालीन सरपंचों से कथित सांठ गांठ कर पक्की दुकानें बना लीं और बाद में कुछ लोगों ने उक्त सरकारी सम्पति को अपनी निजी सम्पत्ति समझकर उसे पांच, पांच, दस, दस लाख रुपए में बेच दिया। शाही तालाब किनारे की कुछ पक्की दुकानें तो कुछ वर्ष पूर्व ही बीस, बीस, पचीस, पचीस लाख की बिकी हैं। उक्त दुकानों से नगर पालिका को हर महीने 1000-1500₹ राजस्व आता है। इस थोडे़ से राजस्व के लालच में इन पक्की दुकानों को किनारे से नही हटाया जाता है तो तालाब की खूबसूरती में ये सभी दुकानें दागदार साबित होंगी और जनता के टैक्स का पैसा सौंदर्यीकरण के नाम पर बेकार जाएगा।