जिला प्रभारी मंत्री ने ली बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक, बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो सुनिश्चित-जिला प्रभारी मंत्री

भरतपुर, (23 फरवरी/ कौशलेन्द्र दत्तात्रेय)। जल संसाधन मंत्री एवं जिला प्रभारी सुरेश सिंह रावत ने बजट घोषणा 2025-26 के क्रियान्वयन को लेकर रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार मेें अधिकारियों  के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि हमारे गत वर्ष की बजट घोषणाऐं धरातल पर क्रियान्वयन हो रही हैं। वर्तमान बजट विकसित राजस्थान 2047 विजन को ध्यान में रखते हुये पेश किया गया है। उन्होंने बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी समर्पण-निष्ठा के साथ राज्य सरकार की घोषणाओं एवं लक्ष्यों को तय समय में पूरा करें।
उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करके आमजन की सेवा करना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है। बजटीय घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घोषणाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक बाधाओं को चिन्हित कर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के संबंध में भूमि आवंटन, उपलब्धता एवं चिन्हीकरण की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता में है और प्रदेश स्तर पर इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। बैठक में उन्होंने आगामी बजट 2025-26 के लिए विद्युत, जल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन से जुड़े कई अहम सुझाव भी दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार तेज गति से काम करेगी, ताकि राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू सके। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के आर्थिक उद्योग, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान देने की तैयारी में है। प्रभारी मंत्री ने जिले से संबंधित समसामयिक विषयों, पेयजल प्रबन्धन, पर्यटन आदि बिन्दुओं पर भी जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। 
बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि बजट घोषणा 2025-26 क्रियान्वयन धरातल पर शत-प्रतिशत हो ताकि अन्य जिलों के लिये एक उदाहरण के रूप में पेश किया जा सके। इसके लिये संबंधित अधिकारी टीम भावना से कार्य करें। भरतपुर के विकास के लिये सडकों के निर्माण के लिये 481.21 करोड रूपये, नगरीय विकास के लिये 30.83 करोड रूपये, पेयजल एवं सिंचाई के लिये 6 हजार 210 करोड रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। जिले के पर्यटन के क्षेत्र में विकसित कार्यों के लिये 20 करोड रूपये तथा विद्युत सुविधाओं के विस्तार के लिये 25 करोड रूपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।
जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि भरतपुर जिले को प्राथमिकता देते हुए जनहित के कार्यों, मूलभूत सुविधाओं एवं लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं के निराकरण की दिशा में बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिले को अग्रणी पंक्ति में खडा करने के लिए बजट में किये गये प्रावधान आने वाले समय में क्षेत्र के चहुॅमुखी विकास के लिए कारगर साबित होंगे। उन्होंने आगामी गर्मी मौसम को देखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान वैर विधायक बहादुरसिंह कोली, डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेष सिंह, बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत, भरतपुर विधायक डॉ. सुभाष गर्ग एवं जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने अपने क्षेत्र की सडक, बिजली, पानी, चिकित्सा सुविधाओं, चारागाह भूमि पर अतिक्रमण संबंधी आदि समस्याओं से अवगत कराया जिस पर प्रभारी मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 
उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों, मूलभूत सुविधाओं से जुडे कार्यों को प्राथमिकता देते हुए भूमि चिन्हिकरण व आवंटन की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जाये। उन्होंने एक से अधिक विभागों के माध्यम से पूरी की जाने वाली बजट घोषणाओं में आपसी समन्वय रखते हुए जिला कलक्टर के निर्देशन में प्रतिमाह का लक्ष्य तय कर कार्य करने के निर्देश दिए। 
भूमि चिन्हिकरण शीघ्र करें
जिला प्रभारी मंत्री ने गोपालन डेयरी, एग्रोक्लिनिक, फूड सेफ्टी लैब, बयाना में बस स्टैण्ड, रूपवास में नवीन औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर में नवीन आईटीआई खोलने, डे-केयर-सेन्टर, नदबई के कैलूरी और धौरगांव में उपस्वास्थ्य केन्द्र, नदबई में बालिका छात्रावास, रेंजर कार्यालय और आदि लिए भूमि चिन्हित कार्य को प्राथमिकता से करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शीघ्र आवंटन कराने के निर्देश दिए। 
उन्होंने नवीन जीएसएस निर्माण, किशोरी महल, दाउ मदनमोहन जी मंदिर का जीर्णोद्वार कार्य की डीपीआर शीघ्र तैयार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने 25 करोड की लागत से भरतपुर-मथुरा सडक फोरलेन निर्माण एवं 20 करोड की लागत से हीरादास सर्किल से सुभाषनगर गौशाला होते हुये मथुरा बाईपास, 75 करोड की लागत से भरतपुर-अछनेरा फोरलेेन सडक कार्य आदि सडकों के निर्माण के लिये आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने विभागवार बजट घोषणाओं के लिए जिला स्तर पर की गई तैयारी एवं भूमि चिन्हिकरण सम्बंधी प्रगति के बारे में पीपीटी के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने गत वर्ष बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन और प्रगति के बारे विस्तार से अवगत कराया।
 इस अवसर पर जिला प्रभारी सचिव मति शुचि त्यागी, जिला परिषद सीईओ मृदुल सिंह, आयुक्त भरतपुर विकास प्राधिकरण प्रतीक जुईकर, सचिव नीलमा तक्षक, आयुक्त नगर निगम श्रवण कुमार, डीएफओ मानस सिंह, अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन घनश्याम शर्मा, अतिरिक्त कलक्टर शहर राहुल सैनी, प्रशिक्षु आईएएस राहुल वास्तव, उपखण्ड अधिकारी राजीव शर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।