राजस्थान सरकारी कर्मचारी संघ ने दिया मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन
कामा (भरतपुर, राजस्थान/ हरिओम मीणा) कामा कस्बे में आज राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जयपुर के तत्वाधान में आज कामा कस्बे के राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ ने उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और हड़ताल करते हुए अपनी मुख्य मांगे रखी।।
राजेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियुक्त कार्मिकों की स्क्रीनिंग करते हुए नियुक्ति निर्धारण तथा वेतन विसंगतियों को लेकर मुख्यमंत्री को लगातार पत्र व्यवहार के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है जिस पर आज तक किसी भी प्रकार से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है जिससे कर्मचारियों के मध्य भारी आक्रोश व्याप्त है हमारे संघ के द्वारा लगातार इस हेतु ध्यान आकर्षण कराने के अनेकों प्रयास किए गए हैं ।
हमारी निम्न मांगे हैं।
1. दिनांक 10/07/2017 तक राजस्थान प्रदेश की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियुक्त कार्मिकों की स्क्रीनिंग द्वारा स्थायीकरण करते हुए स्क्रीनिंग में लगाई गई समिति की लाभ हानि की शर्त को हटाते हुए परिपत्र 2010 के अनुसार तत्काल स्क्रीनिंग कराई जावे।
2. राजस्थान प्रदेश की समस्त ग्राम सेवा समितियों में कार्यरत कार्मिकों का नियोजन नियोजक नियुक्ति निर्धारण करते हुए बैंक कर्मचारी अथवा राज्य कर्मचारी बनाए जावे।
3. राजस्थान प्रदेश की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नियुक्त कार्मिकों को मजबूत सक्षम करने हेतु वेतन पंक्तियों में सुधार किया जाए जिससे कि प्रत्येक माह की निश्चित दिनांक को कार्मिकों को वेतन भुगतान हो सके।
4. राजस्थान प्रदेश की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों के लिए आर्थिक सहायता हेतु प्रबंधकीय अनुदान हेतु लेम्पस को 15 लाख व पैक्स को 10 लाख प्रति संस्था फंड की व्यवस्था लागू की जाए।
राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा संज्ञान नहीं लेने के कारण क्षुब्द होकर हमें दिनांक 1 अप्रैल 2022 से संपूर्ण राजस्थान में जगीय व उग्र प्रदर्शन ,संपूर्ण कार्य बहिष्कार ,अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं कर्म बंद आंदोलन जारी करने के लिए विवश होना पड़ रहा है।।
जानकारी के अनुसार प्रदेश की 7133 के लगभग ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 3200000 किसानों की सेवा में दिन रात लगे हुए कार्मिको जो कि सहकारी अल्पकालीन फसली ऋण वितरण राज्य सहकार बीमा योजना राज्य सरकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को खाद बीज व कीटनाशक वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी राशन वितरण न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र का कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य मंडी का कार्य राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना फसल माफी में सफल क्रियान्वित राज्य सरकार की संपूर्ण योजना आपदा अनुदान वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय कार्य मिनी बैंक का संचालन सरकारी योजना के अंतर्गत नरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान सरकारी पेंशन धारियों को पेंशन भुगतान राजस्थान की महत्वपूर्ण योजना मित्र केंद्रों का संचालन प्रशासन गांव क संग अभियान में राज्य सरकार के संपूर्ण समितियों में नियुक्त कर्मियों द्वारा किया जाता है।।
