EWS के राजनीतिक प्रतिनिधित्व व आयोग गठन को लेकर विप्र फाउंडेशन ने सौंपा ज्ञापन; माँगें न मानने पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की दी चेतावनी

झुंझुनूं (सुमेरसिंह राव) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अधिकारों की रक्षा तथा पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग को लेकर विप्र फाउंडेशन के संयोजन में जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन विप्र फाउंडेशन जिला अध्यक्ष कमलकांत शर्मा एवं गौड़ ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप शर्मा (अलसीसर) के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया।
ज्ञापन में मांग की गई है कि आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रभावी भागीदारी निभा सके। साथ ही यह भी मांग की गई कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर अन्य वर्ग चुनाव नहीं लड़ सकते, उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस वर्ग के हितों की रक्षा के लिए भी उपयुक्त व्यवस्था लागू की जाए, जिससे इस वर्ग को संविधान प्रदत्त आरक्षण का वास्तविक लाभ मिल सके।
ज्ञापन में राज्य स्तर पर ईडब्ल्यूएस आयोग के गठन की भी मांग की गई। आयोग आय सीमा, पात्रता, प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया तथा ईडब्ल्यूएस से जुड़े सभी नियमों की नियमित समीक्षा कर व्यावहारिक कमियों को दूर करे तथा यह सुनिश्चित करे कि पात्र परिवारों को योजनाओं एवं आरक्षण का लाभ बिना किसी अनावश्यक बाधा के प्राप्त हो।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषय लंबे समय से लंबित हैं। सरकार को इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी रक्षा हो सके।
जिला संयोजक उमाशंकर महमिया एवं जिला संगठन महामंत्री रामगोपाल महमिया ने बताया कि यदि सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए बिना पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव कराए जाते हैं, तो इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में रिट याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के अधिकारों की अनदेखी कर चुनाव कराना न्यायोचित नहीं होगा। ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान ईडब्ल्यूएस वर्ग की प्रमुख समस्याओं एवं मांगों की ओर आकर्षित करते हुए दोनों मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा व्यक्त की गई।
ज्ञापन सौंपने के दौरान संरक्षक राजेंद्र जोशी, एडवोकेट सुशील जोशी, जिला महामंत्री वशिष्ठ शर्मा, राकेश शर्मा बगड़, नरेंद्र व्यास, जिला कोषाध्यक्ष राकेश सहल,महिला जिलाध्यक्ष ममता शर्मा, मंत्री एडवोकेट नीरज शर्मा, रमेश चौमाल, महावीर भेड़ा गुड्डा, गुरुदयाल शर्मा (बुहाना), एडवोकेट मनोज शर्मा, तहसील अध्यक्ष अनिल जोशी, रामगोपाल शर्मा (बीएमएस), श्यामसुंदर दाधीच, एडवोकेट अनुपम शर्मा, एडवोकेट अंजू शर्मा, ललित शर्मा, डब्ल्यू शर्मा, प्रमोद चोटिया, राजदीप महर्षि, विकास पुरोहित, सुभाष जोशी, एडवोकेट पंकज शर्मा बावलिया , संजय शुक्ला, एडवोकेट कैलाश शर्मा, एडवोकेट कमल शर्मा, संजय शर्मा लूमास सहित विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।