सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: बंटवारे के बाद पिता के हिस्से में आई दादा की संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं

दादा की संपत्ति के बंटवारे के बाद पिता के हिस्से में आई जमीन पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार के नियमों को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्पष्ट फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि दादा की संपत्ति का बंटवारा होने के बाद पिता के हिस्से में जो जमीन या संपत्ति आती है, उस पर पोता जन्म के आधार पर अपना अधिकार नहीं मांग सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को दादा से विरासत में मिली संपत्ति उनकी 'निजी संपत्ति' मानी जाती है। ऐसे में पिता के जीवित रहते बेटा उसे पैतृक संपत्ति बताकर अपनी हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता।

क्या था पूरा मामला?

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए एक बेटे की उस अपील को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली जमीन के आधे हिस्से पर दावा जताया था। दरअसल, पिता ने अपने हिस्से में आई उस जमीन को बेच दिया था, जिसे बेटे ने यह कहते हुए चुनौती दी थी कि वह पैतृक संपत्ति है और उसमें उसका जन्मसिद्ध अधिकार है।

इन 3 प्रमुख आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया दावा:

• प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी को मिलता है हक: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति सबसे पहले 'प्रथम श्रेणी' (Class-I) के उत्तराधिकारियों (जैसे पुत्र, पुत्री आदि) को मिलती है। इस कानूनी व्यवस्था में पोता अपने जीवित पिता के रहते दादा की संपत्ति का सीधा उत्तराधिकारी नहीं होता।

• बंटवारे के बाद बन जाती है व्यक्तिगत संपत्ति: बंटवारे के बाद पिता के हिस्से में जो संपत्ति आई थी, वह कानूनन उनकी व्यक्तिगत (निजी) संपत्ति बन गई थी। इसलिए बेटे या पोते को उसमें जन्म के आधार पर हिस्सा मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

• धारा 6 और धारा 29-ए इस मामले में लागू नहीं: कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में तमिलनाडु में लागू हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 29-ए और अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान लागू नहीं होते। दादा की मृत्यु के समय ही संपत्ति का उत्तराधिकार खुल चुका था और बाद में हुए बंटवारे के तहत प्रत्येक वारिस अपने-अपने हिस्से का स्वतंत्र मालिक बन गया था।