डिजिटल पेमेंट पर छोटे दुकानदारों की बल्ले-बल्ले: NPCI ने शुरू की 'यूपीआई व्यापार सक्षम योजना', क्यूआर कोड और साउंडबॉक्स लगवाने पर मिलेगा ₹750 तक का इंसेंटिव

नई दिल्ली (कमलेश जैन): देश के छोटे कस्बों, गांवों और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। एनपीसीआई ने छोटे दुकानदारों और मझोले व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'यूपीआई व्यापार सक्षम योजना' पेश की है। इस योजना के तहत दुकानों पर पहली बार यूपीआई क्यूआर कोड और साउंडबॉक्स लगवाने पर व्यापारियों को 300 रुपये से लेकर 750 रुपये तक का सीधा इंसेंटिव दिया जाएगा।

क्यूआर कोड पर ₹300 और साउंडबॉक्स पर ₹750 का लाभ एनपीसीआई द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, किसी नए दुकानदार के प्रतिष्ठान पर पहली बार यूपीआई क्यूआर कोड लगाने पर ₹300 का इंसेंटिव मिलेगा। वहीं, यदि दुकानदार पेमेंट अलर्ट के लिए साउंडबॉक्स लगवाता है, तो उसे ₹750 का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ₹2,000 तक के पात्र यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी विशेष प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ? इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के करोड़ों किराना स्टोर, रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे रिटेल दुकानदारों को डिजिटल भुगतान की मुख्यधारा से जोड़ना है:

• पात्रता: वे सभी छोटे व्यापारी जिनका सालाना टर्नओवर ₹40 लाख तक है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।

• विशेष फोकस: योजना के तहत टियर-3 से लेकर टियर-6 तक के छोटे शहरों, पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्रों के व्यापारियों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

तीन साल तक चलेगी स्कीम, फंडिंग मॉडल भी तय यह योजना यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की तारीख से अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसके संचालन के लिए एक ठोस फंडिंग मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें यूपीआई इकोसिस्टम के सदस्यों की एमडीआर हिस्सेदारी का 5 प्रतिशत हिस्सा जमा किया जाएगा। इस कुल फंड का 30% हिस्सा नए व्यापारियों को जोड़ने, 50% हिस्सा ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ाने और शेष 20% हिस्सा फोकस किए गए दुर्गम इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा।