कठूमर राशन डीलर संघर्ष समिति ने विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन

कठूमर (अलवर, राजस्थान/ अशोक भारद्वाज) राजस्थान प्रदेश राशन डीलर संघर्ष समिति राजस्थान जयपुर के आव्हान पर कठूमर राशन संघ के अध्यक्ष फूलसिंह मीणा की अध्यक्षता में उपखंड कार्यालय पर कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों के समक्ष उपस्थित गंभीर समस्याओं का निराकरण हेतु मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कठूमर राशन डीलर संघर्ष समिति कठूमर के अध्यक्ष फुलसिंह मीणा ने बताया कि राजस्थान राज्य में कार्यरत 27000 राशन डीलर अपना कार्य ईमानदारी व मेहनत के साथ संपादित कर रहे हैं। इनके समक्ष व्यवस्थाओं में उत्पन्न कुछ खामियां व संबंधित अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण राशन डीलर अवसाद में हैं। सोमवार को उपखंड कार्यालय कठूमर पर अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि डीलर संघ संघर्ष समिति की मांग है। कि पोस मशीन में छिजत का प्रावधान किया जाए एवं भारत सरकार द्वारा हाल में ही राज सरकार को भी छिजत दिए जाने के दिशा निर्देशित किया गया है। लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते छत का प्रावधान लागू नहीं किया गया है। जिसे लागू किया जाए, भारत सरकार द्वारा गठित बाधवा आयोग कमेटी की सिफारिश को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, उचित मूल्य दुकानदारों के आर्थिक हितो की एवं विभिन्न बिंदुओं को गौण कर दिया गया है। व भारत सरकार द्वारा गठित बाधवा आयोग कमेटी की संपूर्ण सिफारिशों को यथा शीघ्र लागू किया जाए, मृतक उचित मूल्य दुकानदार की 60 साल की बाध्यता का विलोपित किया जाए मृतक आश्रित की शैक्षिक आरएससीआईटी योग्यता सहित अन्य बिंदुओं को भी विलोपित किया जाए, राशन डीलर भर्ती में योग्यता स्नातक, आरएससीआईटी,दो संतान जैसे नियम बना रखे हैं। तो सरकार क्यों नहीं हमें राजकीय कर्मचारी घोषित करती है। जिन राशन डीलरों के पास योग्यता का अभाव है। तो ऐसे डीलरों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर योगिताधारी, उनके वारिसों को राजकीय कार्मिकों की नियुक्ति दी जावे। वर्तमान में परिक्षेप में राशन डीलर का मानदेय के साथ ₹300 प्रति क्विंटल कमीशन वृद्धि की जावे, नई उचित मूल्य की दुकानों की नियुक्ति खाद्य सुरक्षा प्राप्त 500 राशन कार्ड एवं 2000 यूनिट संबंधित ग्राम पंचायत,नगर पालिका, नगर परिषद के प्रति राशन दुकान पर उक्त राशन प्रति यूनिट पूर्ण होने पर ही नवीन 5000 दुकानों की नियुक्ति की जावे आदि मांगे रखी गई।
इधर संघर्ष समिति ने ऐलान किया है। कि मांगे को नहीं माने जाने पर 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान के तमाम 27000 उचित मूल्य दुकानदार एवं उनके परिवार मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिर भी मांगे नहीं मानी जाती हैं। 19 अप्रैल 2022 से अनवरत अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जयपुर मुख्यालय पर किया जावेगा।