मुख्य सचिव ने कोटपूतली-बहरोड़ में ली जिला स्तरीय समीक्षा बैठक
आमजन को त्वरित राहत उपलब्ध कराकर ‘गुड गवर्नेंस’ के संकल्प को करें साकार : मुख्य सचिव

- सुशासन है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत
- संपर्क पोर्टल, फॉर्मर रजिस्ट्री शिविर और राइजिंग राजस्थान के तहत जिले के प्रदर्शन को सराहा
- संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और एसपी रहे उपस्थित
कोटपूतली-बहरोड़, (भारत कुमार शर्मा) राज्य के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील ढंग से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सुशासन है और इस दिशा में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि कोटपूतली-बहरोड़ नया जिला है, काफी चुनौतियों के बावजूद जिला प्रशासन एवं समस्त विभागीय अधिकारियों ने बेहतर कार्य किया है।
मुख्य सचिव पंत मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में संभागीय आयुक्त पूनम, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक दुष्यंत राजन, एडीएम ओमप्रकाश सहारण सहित जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ परिचयात्मक संवाद किया तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, कानून-व्यवस्था, बुनियादी सेवाओं और जनकल्याणकारी नीतियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
उन्होंने कहा कि बिजली, पानी एवं शौचालय की साफ सफाई सहित आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी राजकीय कार्यालय में शौचालयों की कार्यात्मक स्थिति सुनिश्चित करें व उनकी नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करें रखें। उन्होंने कहा कि साफ सफाई हेतु आमजन को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ महीने पानी, बिजली व मौसमी बीमारियों की दृष्टि से संवेदनशील है सभी अधिकारी इस हेतु मुस्तैद रहे। उन्होंने फॉर्मर रजिस्ट्री शिविर में जिले द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने पर जिला प्रशासन एवं समस्त संबंधित अधिकारियों की प्रशंसा की
ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करें, कार्य निष्पादन में तेजी लाएं
मुख्य सचिव ने ई-फाइल के डिस्पोज़ल टाइम पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। उन्होंने अधिकारियों से ई-फाइलिंग डिस्पोजल की औसत समयावधि और प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ई-फाइलिंग आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब और फाइलों का अनावश्यक अटकाव अब स्वीकार्य नहीं होगा। सभी फाइलें व नोटशीट ई-फाइल से ही भेजें।
जन समस्याओं का हो त्वरित समाधान
मुख्य सचिव पंत ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जन अभाव अभियोग के लिए बने संपर्क पोर्टल में जिले के बेहतर प्रदर्शन हेतु जिला प्रशासन को सराहा और कहा कि प्रकरणों के डिस्पोजल टाइम को कम कर जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चिन्हित 25 फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित समीक्षा कर हर पात्र को लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें l
अवैध खनन पर करें सख्त कार्रवाई, मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में करें जागरूक
मुख्य सचिव ने जिले में अवैध खनन पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कुल प्रकरणों एवं सीज़र मामलों की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध खनन की रोकथाम हेतु संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ नियमित रूप से संयुक्त कार्रवाई करें। साथ ही, मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सतत निगरानी और समयबद्ध निवारक कदम सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने ‘एनकोर्ड’ की बैठकें समय-समय पर आयोजित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर निवारक कार्यवाही करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने नशामुक्ति अभियान के अंतर्गत कॉलेज और विद्यालय में आवश्यक प्रचार प्रसार कर जागरूक करने एवं नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाने के निर्देश दिए।
महिला सुरक्षा सर्वोपरि, हर शिकायत का हो संज्ञान
बैठक में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना सरकार की प्रतिबद्धता है और इसमें किसी भी स्तर पर कोई कोताही स्वीकार नहीं होगी। महिला उत्पीड़न से संबंधित किसी भी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर रजिस्टर किया जाए और परिवादियों को अनावश्यक परेशान न किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने महिला अपराधों के खिलाफ की गई कार्यवाही एवं सुधारों के बारे में विस्तार से बताया.
सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु बहु-आयामी प्रयास आवश्यक
पंत ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए पुलिस, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु ठोस रणनीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस हेतु एनजीओ का सहयोग लेकर कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर समय पर सुधार कार्य सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि कॉलेज और स्कूली विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाए।
गर्मी के मौसम को लेकर पूर्व तैयारी रहे पुख्ता
आगामी गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पूर्व तैयारियों के साथ सक्रिय रहना होगा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति नियमित बनी रहे और चिकित्सा संस्थानों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं।
राजस्व प्रकरणों का हो शीघ्र निस्तारण
बैठक में भू-रूपांतरण, नामांतरण, राजकीय भूमि के न्यायिक प्रकरण, भूमि आवंटन, भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण जैसे विविध राजस्व मामलों की गहन समीक्षा की गई। मुख्य सचिव पंत ने कहा कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जाए तथा मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं के अनुरूप किसी भी कार्य में विलंब न हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कन्वर्जन एवं म्यूटेशन के प्रकरणों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर कार्यों में गति लाएं।
कानून व्यवस्था बनाए रखें, बना रहे सद्भाव व शांति
मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को विभिन्न त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी समुदायों को आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे।
औचक निरीक्षण कर कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग करें सुनिश्चित
मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों का औचक निरीक्षण नियमित रूप से करें, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बना रहे। उन्होंने कहा कि निरीक्षण की रिपोर्ट समय-समय पर मुख्यालय को प्रेषित की जाए। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को भी थानों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिड-डे मिल के खाने का अधिकारी सेवन कर उसकी गुणवत्ता को समय समय पर जांचे।
‘राइजिंग राजस्थान’ के एमओयू हों धरातल पर क्रियान्वित
मुख्य सचिव ने राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत किए गए एमओयू की समीक्षा करते हुए उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव होगा। उन्होंने भूमि आवंटन संबंधी प्रस्तावों की गंभीरता से जांच-पड़ताल कर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने राइजिंग राजस्थान के तहत धरातल पर कार्य उतारने के लिए जिले के प्रदर्शन की सराहना की.
हरियालों राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर निर्देश
मुख्य सचिव एवं संभागीय आयुक्त ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि हरियालो राजस्थान व एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस वर्षा ऋतु में 10 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। उन्होंने वन का महत्व बताते हुए कहा कि सभी विभाग हरियालो राजस्थान एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण में लक्ष्य अनुरूप कार्य करें और अधिकाधिक वृक्ष लगाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक कार्यालय में बाउंड्री के आसपास वृक्षारोपण सुनिश्चित करें।
संभागीय आयुक्त पूनम ने सभी अधिकारियों को बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना करने के लिए कहा और प्रत्येक योजना का लाभ हर पात्र तक पहुंचना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने पीपीटी के माध्यम से सभी विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, उन्होंने मौके पर चालू रास्तों का रिकॉर्ड में अंकन करने के नवाचार की सराहना की.
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
- –जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लंबित विद्युत कनेक्शन शीघ्र पूर्ण कराएं।
- –बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किए जाएं।
- –जल जीवन मिशन के तहत कार्यों को निर्धारित टाइमलाइन में निष्पादित किया जाए।
- –एमजेएसए के तहत कार्यों को समय पर पूर्ण करें।
- –‘आई गॉट मिशन कर्मयोगी’ के अंतर्गत सभी कार्मिकों का समय पर पंजीकरण एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।
- –विभिन्न योजनाओं की ग्राउंड-लेवल मॉनिटरिंग की जाए।






