भरतपुर के विकास को लगेंगे पंख; सड़क, रेलवे एवं हवाई कनेक्टिविटी से बढ़ेंगी विकास की असीम संभावनाएं — सीताराम गुप्ता

भरतपुर (विष्णु मित्तल) राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा भरतपुर के सर्वांगीण विकास के लिए सड़क, रेलवे एवं हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से आने वाले वर्षों में भरतपुर के विकास को नई गति मिलेगी और जिले के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यटन विकास को पंख लगेंगे साथ ही भरतपुर में चल रहे विकास कार्यों को गति दिलाने के लिए जिला कलेक्टर एवं भरतपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त से आग्रह किया है कि वे इन कार्यों को समय पर पूरा कराएँ जिससे भरतपुर वासियों को इनका लाभ शीघ्र मिलना प्रारम्भ हो सके ।
यह जानकारी रविवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए खा कि उन्होंने भरतपुर के विकास के लिए स्वीकृत अनेक योजनाओ के शीघ्र पूरा होने बाद भरतपुर वासियों के इनके लाभ मिलने शुरु हो जायेंगे जिससे भरतपुर के विकास को नई गति मिलेगी और भरतपुर राज्य के विकसित जिलों में शामिल हो जायेगा । उन्होंने बताया कि भरतपुर से बहरोड़ तक फोरलेन सड़क निर्माण, डीग से पहाड़ी होते हुए गुड़गांव तक सड़क को फोरलेन करने तथा उदयपुर-आगरा वंदे भारत ट्रेन को भरतपुर होकर चलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही आगरा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का लाभ भरतपुर को दिलाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से संवाद जारी है।
गुप्ता ने बताया कि हाल ही में कोटपूतली से किशनगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हुआ है। इस राजमार्ग का अधिकतम लाभ भरतपुर को मिल सके, इसके लिए भरतपुर से अलवर होते हुए बहरोड़ तक फोरलेन हाईवे स्वीकृत किये जाते हैं तो ,इसका लाभ भरतपुर व डीग वासियों को मिल जायेगा क्योंकि वे सीधे ही शेखावाटी से जुड़ जायेंगे ! इससे आध्यात्म पर्यटन बढेगा और खाटूश्यामजी एवं सालासर बालाजी आना जाना सुलभ हो जायेगा जबकि भरतपुर अलवर सड़क मार्ग को फोरलेन करने की डीपीआर बनाई जा चुकी है यदि भरतपुर बहरोड़ मार्ग फोरलेन होता है तो भरतपुर के पर्यटन विकास को और गति मिल जाएगी ! जिससे भरतपुर से नई दिल्ली की दूरी कम होगी। इसके अलावा भरतपुर-मथुरा मार्ग को फोरलेन कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से पत्राचार जारी है तथा भरतपुर से गुड़गांव तक सड़क को फोरलेन करने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी सड़क परियोजनाओं के पूर्ण होने से भरतपुर के औद्योगिक, व्यापारिक एवं पर्यटन विकास को नई दिशा मिलेगी।
उन्होंने बताया कि सेवर से अघापुर तक 67 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत बाईपास के निर्माण से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने यातायात का दबाव कम होगा तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और केवलादेव उद्धान के पर्यावरण संरक्षण पर भी दुष्प्रभाव नही पड़ेगा ।

रेल कनेक्टिविटी के संबंध में गुप्ता ने कहा कि यद्यपि भरतपुर नई दिल्ली-मुंबई एवं आगरा-जयपुर रेल मार्ग पर स्थित है, फिर भी पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उदयपुर-आगरा वंदे भारत ट्रेन को भरतपुर होकर चलाने तथा जोधपुर से प्रारंभ होने वाली वंदे भारत ट्रेन को भी भरतपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिलाने के लिए पत्राचार किया जाएगा। इससे देशी-विदेशी पर्यटकों को भरतपुर पहुंचने में और अधिक सुविधा मिलेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि जेवर (नोएडा) में बन रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा आगरा हवाई अड्डे के विस्तार का लाभ भरतपुर को दिलाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से निरंतर संपर्क किया जा रहा है। भरतपुर मथुरा के फोरलेन बनने के बाद भरतपुर से इस हवाई अड्डे की दुरी मात्र डेढ़ घंटा की रह जाएगी !
रोजगार सृजन के विषय में गुप्ता ने बताया कि कुम्हेर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने, भरतपुर में स्वीकृत पशुपालन महाविद्यालय को कुम्हेर में प्रारंभ कराने, सेवर जेल और सरसों अनुसंधान केंद्र के मध्य खाली भूमि पर हनी एक्सीलेंस सेंटर, मईगुर्जर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस सेंटर तथा भरतपुर में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत आईटीआई हब को शीघ्र प्रारंभ कराने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से प्रयासरत हैं। कुम्हेर में कृषि विश्वविद्यालय खोलने और गोल्डन ट्राईएंगल सेंचुरीज के लिए राज्य के कृषि मंत्री ने आगामी बजट में घोषणा करने का विश्वास दिलाया है इसी प्रकार जुरहेरा के औधोगिक क्षेत्र को पुन:जीवित करने, कामा में मछलीपालन व डीग में मुर्गीपालन केंद्र खोलने का विश्वास वित्त सचिव ने दिया है !
उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान के मधुमक्खी पालकों को भी विशेष लाभ दिलाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसका सर्वाधिक लाभ भरतपुर के मधुमक्खी पालकों को मिलेगा।
एक प्रश्न के उत्तर में गुप्ता ने बताया कि सीएफसीडी निर्माण में हो रही देरी एवं तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए डीपीआर बनाने वाली संस्था एमएनआईटी जयपुर से सुझाव लिए जा सकते हैं। साथ ही सिंचाई के लिए पानी की समस्या के समाधान हेतु गंभीर नदी से महुआ तक भूमिगत पाइपलाइन डालकर बाणगंगा नदी के पुर्नजीवित करने , स्टेट फूड प्रोसेसिंग सेंटर शीघ्र प्रारंभ करने तथा स्कीम-10 में मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित भूमि शीघ्र उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव भी राज्य सरकार को दिए गए हैं।
अंत में उन्होंने भरतपुर में चल रहे विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि भरतपुर के लिए स्वीकृत सभी परियोजनाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण होती हैं, तो भरतपुर विकास की दृष्टि से राजस्थान का अग्रणी जिला बनकर उभरेगा।