कोठार पंचायत में विकास कार्य ठप, अधूरी नालियों और कीचड़ के कारण ग्रामीण व स्कूली बच्चे परेशान; सड़क पर बह रहा गंदा पानी

तखतगढ़ (बरकत खान) उपखंड बाली की ग्राम पंचायत कोठार में इन दिनों विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं, जिसके चलते स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में लंबे समय से नालियों का निर्माण न होने और रोड लाइटें बंद रहने से चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है।

• अधूरे निर्माण ने बढ़ाई मुसीबत

ग्रामीणों ने बताया कि कोठार गांव के वार्ड संख्या 3 और 7 में नाली निर्माण कार्य को बीच में ही छोड़ दिया गया है। मेघवालों के वास से कॉलोनी रोड की तरफ जाने वाले मार्ग और आशापुरा मंदिर (राजपूतों का वास) से बालिका स्कूल तक जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। हाल ही में मुख्य सड़कों का निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन नालियां नहीं बनने के कारण नालियों का गंदा पानी सीधे नवनिर्मित सीसी रोड पर जमा हो रहा है, जिससे सड़क निर्माण का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है।

• स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़

सबसे बदतर स्थिति गांव के मुख्य मार्ग पर स्थित बालिका स्कूल के पास की है। स्कूल के आगे नाली निर्माण न होने से वहां हर समय गंदा पानी और कीचड़ भरा रहता है। स्कूल आने-जाने वाली छात्राओं और ग्रामीणों को इसी बदबूदार कीचड़ और गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। इसके अलावा, स्कूल के पास स्थित सार्वजनिक शौचालय भी लंबे समय से बदहाल है और प्रशासन द्वारा बार-बार अवगत कराने के बाद भी इसकी रिपेयरिंग नहीं करवाई जा रही है।

• बजट ठिकाने, धरातल पर गंदगी

ग्रामीणों ने रोष जताते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में स्वच्छता और विकास कार्यों के लिए भारी-भरकम बजट आता है और सफाई कर्मचारी भी नियुक्त हैं, लेकिन कोठार गांव की मौजूदा हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जिम्मेदार अधिकारी सफाई को लेकर गंभीर हैं। जगह-जगह जमा गंदे पानी के कारण गांव में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है।

लंबे समय से नारकीय जीवन जी रहे कोठार के ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि रुके हुए नाली निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए, बंद पड़ी रोड लाइटें सुधारी जाएं और स्कूल के पास सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर शौचालय की मरम्मत करवाई जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे उच्चाधिकारियों के घेराव के लिए मजबूर होंगे।