अधिकारियों को पेशी के लिए कैसे बुलाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिए दिशा-निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय की कि सरकारी अधिकारियों को अदालतों के सामने पेश होने के लिए कैसे बुलाया जाना चाहिए। अदालत ने अधिकारियों को अपमानित करने या उनकी पोशाक पर टिप्पणी करने के प्रति भी आगाह किया। इस बात पर जोर देते हुए कि अदालतों को अधिकारियों को मनमाने ढंग से तलब करने से बचना चाहिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि सभी उच्च न्यायालयों को एसओपी का पालन करना चाहिए।

अधिकारियों की पोशाक पर की गई टिप्पणियों के संबंध में शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों को ऐसा करने से बचना चाहिए अधिकारियों की पोशाक पर की गई टिप्पणियों के संबंध में, शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों को ऐसा करने से बचना चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यदि अधिकारियों के हलफनामे के माध्यम से मुद्दों को हल किया जा सकता है तो सरकारी अधिकारियों को तलब नहीं किया जा सकता है।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सारांश कार्यवाही में साक्ष्य के लिए अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि किसी अधिकारी को केवल इसलिए नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि उसका दृष्टिकोण न्यायालय के दृष्टिकोण से भिन्न है।