ईआरसीपी को धरातल पर उतारने का कार्य शुरू:किसान सम्मान निधि, गेहूं पर एमएसपी एवं मासिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि,2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाना हमारा संकल्प - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर ,राजस्थान

जयपुर - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का काम राज्य सरकार कर रही है। राजस्थान को 2047 तक विकसित राज्य बनाना हमारा ध्येय है। प्रधानमंत्री जी के अनुसार देश में गरीब, महिला, युवा एवं किसान, ये चार ही जातियां हैं। राज्य सरकार विपक्ष को साथ लेकर इनके उत्थान के लिए कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। इनके कल्याण के लिए एकजुट होकर काम करने से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र कारगर होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की उन्नति एवं विकास के लिए कार्य करने हेतु सभी का सहयोग अपेक्षित है। राज्य सरकार विपक्ष के सभी उपयोगी सुझावों एवं समीक्षाओं का स्वागत करेगी।

ईआरसीपी को धरातल पर उतारने का कार्य शुरू—
मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी योजना की संकल्पना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में की गई थी। वर्ष 2013 में तत्कालीन राज्य सरकार ने राज्य के 13 पूर्वी जिलों को जोड़ने की इस योजना पर काम शुरू किया तथा वर्तमान सरकार ने डेढ़ महीने के अल्प कार्यकाल में ही त्रिपक्षीय समझौता कर इस योजना को क्रियान्वित करने की नींव रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने ईआरसीपी को अटकाने और जनता को भ्रमित करने का काम किया। वर्ष 2019 से 2023 तक बजट भाषण से लेकर राज्यपाल के अभिभाषण तक हर जगह ईआरसीपी का जिक्र किया गया, मगर योजना की फिक्र नहीं की गई। राज्य सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करेगी, बल्कि ईआरसीपी के सपने को हकीकत में बदलेगी। इस योजना से राज्य के 13 जिलों को पेयजल तथा 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को समझौते की शर्तों के मुताबिक उसके हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध होगा।

संकल्प पत्र का हर वादा करेंगे साकार—
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही संकल्प पत्र के किए वादों को साकार करने का कार्य शुरू कर दिया और इसे नीतिगत दस्तावेज का दर्जा देकर मिशन मोड पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को प्राथमिकता से लागू कर रही है। 1 जनवरी 2024 से राज्य के 73 लाख परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैंस सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जा रहा है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में मिलेट्स को शामिल किया गया है। 6 जनवरी से भोजन थाली का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 650 ग्राम कर दिया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान भी 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए प्रति थाली कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता एवं उपयुक्तता के अनुसार रसोइयों के संचालन हेतु स्थानों का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है एवं इनके संचालन में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार की रोकथाम की गई है। इंदिरा रसोइयों के संचालन में हुई अनियमितताओं की जांच की जाएगी।

लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन की गई बहाल—
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल की गई है। आपातकाल के दौरान इन सेनानियों ने लम्बी अवधि जेलों में गुजारी। इनके परिवारों ने विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेलीं। गत सरकार ने इनकी पेंशन बंद कर लोकतंत्र को बचाने के लिए दिए गए बलिदान का अपमान किया। हमारी सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बहाल कर उन्हें प्रतिमाह 20 हजार रुपए पेंशन एवं 4 हजार रुपए चिकित्सकीय भत्ता देने का निर्णय लिया है।

विकसित भारत का संकल्प बढ़ रहा आगे—
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को बढ़ाने का काम राज्य सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा वंचित पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने की सोच के साथ ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक 11,922 ग्राम पंचायतों/शहरी स्थानों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कवर किया जा चुका है। विभिन्न मानकों पर इस यात्रा में राजस्थान अव्वल है। पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति बीमा योजनाओं में राजस्थान देशभर में पहले स्थान पर है। 

बढ़ाई गई किसान सम्मान निधि, गेहूं पर एमएसपी एवं मासिक सुरक्षा पेंशन—
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। इस पर अमल करते हुए प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राशि 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 हजार रुपए करने का फैसला लिया गया है। इससे राज्य सरकार पर 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। चरणबद्ध रूप से इसे बढ़ाकर 12 हजार रुपए किया जाएगा।   मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि संकल्प पत्र में गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का वादा किया था। इसी क्रम में गेहूं पर एमएसपी 2275 रुपए से बढ़ाकर 2400 रुपए करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इससे सरकार पर 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। चरणबद्ध रूप से इसे बढ़ाकर 2700 रुपए किया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जरूरतमंद व्यक्तियों को समुचित सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से मासिक सुरक्षा पेंशन को 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। चरणबद्ध रूप से इसे बढ़ाकर 1500 रुपए तक किया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में रह रहे पाक विस्थापित परिवारों को विशेष योजना के तहत आवास एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। 

100 दिवसीय कार्ययोजना से जनता को किया जा रहा लाभान्वित—
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि जनता के कल्याण हेतु सरकार ने 100 दिन की कार्ययोजना बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 1 करोड़ पात्र लोगों को निःशुल्क उपचार  के लिए कार्ड दिए जाएंगे। समस्त क्रियाशील स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ कर इन पर वैलनेस गतिविधियां प्रारम्भ की जाएंगी तथा 75 हजार स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 3 माह में किया जाएगा। 1.50 लाख घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत 8 हजार गांवों को ओडीएफ प्लस बनाया जा रहा है। 1 लाख पशुपालकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। आगामी 3 माह में 3500 पीएम किसान समृद्धि केन्द्र ग्राम पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, पीएम कुसुम योजना के तहत 5 हजार सोलर पम्प स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 1 हजार कक्षा कक्षों को निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना द्वारा 1 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। पीएम स्वनिधि (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्म निर्भर निधि योजना) में 11 हजार आवेदकों को बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित किए जा रहे हैं। गत सरकार ने केंद्र द्वारा बार-बार लिखे जाने के बावजूद किसान सम्मान निधि योजना के तहत नामांतरण पर ध्यान नहीं दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगने वाले शिविरों में अब तक 50 हजार नए किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा जा चुका है। अगले 3 महीनों में 1 लाख और किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।