किसान आंदोलन: राकेश टिकैत ने केंद्र को बताया पूंजीपतियों की सरकार, हरिद्वार से गाजीपुर तक प्रदर्शन का ऐलान

शनिवार को किसानों का विरोध प्रदर्शन पांचवें दिन में प्रवेश कर गया, किसान नेता राकेश टिकैत ने आज कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदर्शनकारी गाज़ीपुर सीमा की ओर जाएंगे और दिल्ली जाने के बजाय, वे अपने ट्रैक्टर सीमाओं की ओर राजमार्ग पर लगा देंगे। उन्होंने कार्यक्रम में आगे कहा कि अगर 21 फरवरी के मार्च के बाद मांगें पूरी हो गईं तो आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा। शनिवार को मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) द्वारा आयोजित महापंचायत का फैसला सुनाते हुए टिकैत ने यह बात कही।

इसके अलावा, किसान नेता ने महापंचायत के फैसले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी 21 फरवरी को स्थानीय तहसीलों में ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और 26 और 27 फरवरी को वे अपने ट्रैक्टर दिल्ली की सीमाओं की ओर राजमार्ग पर लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हम हरिद्वार से ग़ाज़ीपुर बॉर्डर की ओर जाएंगे। हम दिल्ली नहीं जाएंगे लेकिन हाईवे पर ट्रैक्टर निकाल देंगे। हम किसान संयुक्त मोर्चा के साथ खड़े रहेंगे। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को कंपनी की सरकार बताया। मोदी सरकार पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार अगर अटल-आडवाणी की होती तो हमारी बात मानती, लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। 

चल रहे किसानों के विरोध के माध्यम से मौजूदा मांगों में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करना, ऋण माफी, किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेना और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करना शामिल है। हालाँकि, किसान नेताओं ने कई अन्य माँगें भी रखी हैं, जैसे किसानों से संबंधित डब्ल्यूटीओ समझौते को रद्द करना, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करना, प्रदूषण कानूनों से किसानों को छूट रखना और बिजली के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने का विरोध करना शामिल है। किसान यह भी चाहते हैं कि सरकार उनकी आय दोगुनी करने के वादे का सम्मान करे, उनकी शिकायत है कि पिछले कुछ वर्षों में खेती की लागत में वृद्धि हुई है जबकि आय स्थिर हो गई है, जिससे खेती घाटे का सौदा बन गई है।

हरियाणा-पंजाब की शंभू सीमा पर अंबाला के पास शुक्रवार को प्रदर्शनकारी किसानों के अवरोधक की तरफ बढ़ने की कोशिश के दौरान हरियाणा पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के दागे। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून और ऋण माफी सहित अपनी मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के मकसद से किसानों के ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इस आंदोलन के चौथे दिन शुक्रवार को ताजा टकराव देखने को मिला। गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री और किसान नेता चौथे दौर की वार्ता के लिए 18 फरवरी को मिलेंगे। दोनों पक्षों के बीच 8, 12 और 15 फरवरी को भी मुलाकात हुई थी लेकिन सभी वार्ता बेनतीजा रही।