विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों की इन्टर डिस्कॉम स्थानान्तरण नीति बनाने मांग

जहाजपुर (आज़ाद नेब) इन्टर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति के बेनर तले विद्युत विभाग में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों की इन्टर डिस्कॉम स्थानान्तरण नीति बनाने मांग को लेकर आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को अजमेर डिस्कॉम के कार्मिकों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि 19 जुलाई 2000 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का विघटन कर के 5 निगमों में राजस्थान प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 20 वर्ष के अनुबन्ध के आधार पर बांटा गया था। जिसकी समय अवधि पूरी हो चुकी है। लेकिन आज तक निगमों को उसी अनुबन्ध के आधार पर चलाया जा रहा है। 20 वर्षों में एक बार भी विद्युत कर्मचारियों एवं अधिकारियों का एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में स्थानान्तरण नहीं हुआ है। जिसके कारण कर्मचारियों व अधिकारियों पर पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी मानसिक दबाव बना रहता है। जिससे विद्युत कर्मी आये दिन विद्युत हादसों का शिकार हो रहे हैं। एवं शारीरिक अपंगता व मानसिक प्रताडित हो रहे है। जिससे कि कर्मचारी विवश होकर कार्य की अधिकता के चलते हत्या व आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं। विगत वर्षों में विद्युत हादसों में रिकॉर्ड बढोत्तरी हुई है। 

एक डिस्कॉम से दूसरे डिस्कॉम में स्थानान्तरण नीति बनाई जाएं जिससे विद्युत कर्मचारी व अधिकारी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ तनाव मुक्त रहकर बेहतरीन निगम सेवायें दे सकें। राजस्थान का एक मात्र विभाग है जिसमें पारस्परिक स्थानान्तरण नहीं होते हैं। विद्युत निगमों में तकनीकी कर्मचारियों व अधिकारियों की इन्टर डिस्कॉम स्थानान्तरण एक महत्वपूर्ण समस्या है जिसका निस्तारण अति आवश्यक है एवं कर्मचारियों व अधिकारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है इन्टर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति आपसे इन्टर डिस्कॉम स्थानान्तरण समस्या के निवारण की आपसे मांग करती है। इस दौरान एवीवीएनएल में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद थे।