भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित, भरतपुर विकास प्राधिकरण से सुनियोजित और योजनाबद्ध विकास को मिलेगी गति - नगरीय विकास राज्य मंत्री

भरतपुर (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि भरतपुर विकास प्राधिकरण से शहर का सुनियोजित, व्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास को तीव्र गति मिलेगी। हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से भरतपुर बड़ा शहर है। गत वर्षों में शहर और नजदीकी क्षेत्र तेजी से आवासित होता जा रहा है। इसलिए अब प्राधिकरण बनाया गया है। इससे क्षेत्र में आवासन, सामुदायिक सुविधाएं और आधारभूत संरचनाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। आमजन को उच्च गुणवत्तापूर्ण लोक सेवाएं मिलेंगी। झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025 पर चर्चा के बाद जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में तीव्र गति से विकास होने से रियल एस्टेट में तेजी से विनियोजन हुआ है। इसे देखते हुए बड़े शहरों में शीघ्र विकास की आवश्यकताएं महसूस हुई हैं।
नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि पूर्व में नगर विकास न्यास का क्षेत्रफल 53 राजस्व गांवों (18 हजार 960.95 हैक्टेयर भूमि) तक था। अब प्राधिकरण में भरतपुर शहर, तहसील भरतपुर, कुम्हेर और रारह के 210 गांवों को सम्मिलित किया गया है। इनका क्षेत्रफल 53 हजार 205.58 हैक्टेयर है। उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित 16 सदस्य होंगे।
 खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2024-25 में भरतपुर विकास प्राधिकरण बनाने के लिए घोषणा की थीं। इसकी अनुपालना में अध्यादेश लाते हुए अधिसूचना जारी कर प्राधिकरण गठित किया गया है। इससे पहले खर्रा ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। सदन में विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।