विद्यालय समय के दौरान गोविंदगढ़ क्षेत्र के सरकारी स्कूल में लगा मिला ताला, बच्चे व शिक्षक मिले नदारद

नौकरी में लापरवाही, शिक्षा जगत में शिक्षा की बदनामी, यही कारण है सरकारी विद्यालयों से अधिक निजी विद्यालय में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है

Oct 28, 2021 - 03:03
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विद्यालय समय के दौरान गोविंदगढ़ क्षेत्र के सरकारी स्कूल में लगा मिला ताला, बच्चे व शिक्षक मिले नदारद

कैसे पढ़ेंगे बच्चे: शिक्षा का स्तर बनाता जा रहा डामाडोल

गोविंदगढ़ (अलवर,राजस्थान) गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत नसवारी के हरसोली गांव में स्थित प्राइमरी स्कूल 12:00 बजे ही सुनसान नजर आया जहां बच्चे व अध्यापक नदारद थे वहीं विद्यालय के कमरों पर ताला लगा हुआ था जबकि विद्यालय के खुलने का समय प्रातः- 7:30 बजे व बन्द होने का समय दोपहर 1:00 बजे  का है

प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्यालय में कार्यरत शिक्षक मानवेंद्र चौधरी चुनाव ड्यूटी में गए हुए हैं और विद्यालय की जिम्मेवारी राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की कार्यवाहक PEEO रितु यादव पर है लेकिन विद्यालय में अध्यापक सहित बच्चों का ना मिलना चिंता का विषय नजर आ रहा है

जहां राजस्थान सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित है क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते बच्चे जहां लंबे समय से विद्यालय में शिक्षा से वंचित रहे हैं अब बच्चों की शिक्षा पर सरकार के द्वारा जोर दिया जा रहा है वहीं इस प्रकार की लापरवाही बच्चों की शिक्षा को लेकर गुरुजनों का व्यवहार सवालिया निशान लगा रहा है

नौकरी में लापरवाही, शिक्षा जगत में शिक्षा की बदनामी

सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन 50000 से ₹100000 तक है लेकिन इस वेतन के अनुपात में बच्चों को एक समयावधि में शिक्षा देना भी उन्हें कठिन नजर आ रहा है 
वहीं इसी अनुपात में अगर निजी विद्यालयों को देखें तो कम वेतन पर शिक्षक बच्चों को उच्च शिक्षा दी जा रही है यहां सरकार लगातार करोड़ों रुपए शिक्षा पर खर्च कर रही हैं वहीं इस प्रकार की लापरवाही से बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, यही कारण है सरकारी विद्यालयों से अधिक निजी विद्यालय में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है 

बच्चों के माता-पिताओ की माने तो यहां बच्चों को शिक्षा को लेकर कोई गंभीर रवैया नहीं दिखाया जा रहा है जिसके कारण बच्चों को एक अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा है और बच्चे शिक्षा के अभाव में पिछड़ रहे हैं

वहीं यह भी सवालिया निशान है कि बच्चों को शिक्षा के प्रति सरकार जागरूकता अभियान चलाकर लगातार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है वहीं इस प्रकार की लापरवाही पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है यह देखने वाली बात होगी

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