मुख्य निर्वाचन अधिकारी शुक्रवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक मजबूत करने की दिशा में विमर्श की पहल

Mar 27, 2025 - 19:15
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी शुक्रवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे

जयपुर, (27 मार्च/ कौशलेन्द्र दत्तात्रेय)  चुनाव प्रक्रिया को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने तथा स्थानीय स्तर पर इससे जुड़े विभिन्न विषयों पर विमर्श के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), राजस्थान नवीन महाजन की अध्यक्षता में राज्य के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य-स्तरीय बैठक शुक्रवार को शासन सचिवालय में होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य भर में जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के स्तर पर ऐसी बैठकें पूर्व में आयोजित की जा चुकी हैं। 
महाजन ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसी माह आयोग द्वारा आयोजित निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ, डीईओ और ईआरओ को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने के निर्देश दिए थे। इन बैठकों का उद्देश्य स्थानीय स्तर तक बेहतर संवाद स्थापित करना और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों पर मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर ही समुचित कार्यवाही करना है। इससे चुनावी प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, राजस्थान में सभी जिलों में डीईओ तथा विधानसभा क्षेत्रों में ईआरओ के स्तर तक राजनीतिक दलों के साथ बैठकों की कार्रवाई तय समय के अनुसार 25 मार्च तक पूरी की जा चुकी है। अब राज्य स्तर पर बैठक की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री कुमार ने इस विषय में राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से 31 मार्च, 2025 तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि आयोग की ओर से विभिन्न राजनीतिक दलों को एक पत्र भी लिखा गया है, जिसमें चुनावी प्रक्रियाओं को प्रचलित कानूनों के अनुसार ही अधिक मजबूत करने के लिए राजनीतिक पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ सदस्यों को बातचीत और विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया गया है। आयोग ने राजनीतिक दलों से देश भर में स्थानीय स्तर तक मौजूद विकेंद्रीकृत चुनावी तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने का आग्रह किया है। निर्देशानुसार, चुनाव प्रक्रिया संबंधी कोई भी से सुझाव 30 अप्रैल, 2025 तक ईआरओ, डीईओ या सीईओ के स्तर पर दिए जा सकते हैं।

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