बजट 2019 में जलदाय विभाग,टेक्निकल हेल्पर,कनिष्ठ अनुदेशक भर्तियों की घोषणा करके भूली सरकार

झुंझुनूं(सुमेर सिंह राव)
 प्रदेश मे बेरोजगारों के दम पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस सरकार आज बेरोजगारों को भूल रही है।   राज्य सरकार पिछले 10 सालों से तकनीकी के हजारों खाली पड़े पदों पर घोषणा करके प्रदेश के आईटीआई बेरोजगारों को भूल चुकी है। तकनीकी बेरोजगार संघ राजस्थान के झुंझुनू जिलाध्यक्ष विकास सैनी ने  बताया कि सरकार ने बजट 2019 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में अलग-अलग विभागों में भर्तियों की घोषणा की थी। जो कि सरकार के साढ़े 4 साल पूर्ण होने पर भी भर्तियों के इंतजार में विद्यार्थी ओवरएज होने लगे हैं। बजट 2019 में सरकार ने घोषणा की थी कि कनिष्ठ अनुदेशक के 1500 पदों पर, टेक्निकल हेल्पर के 6000 पदों पर ,जलदाय विभाग के 1309 पदों पर , राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में पिछले 10 सालों से तकनीकी संवर्ग के हजारों पद रिक्त है लेकिन अभी तक भर्तियों की विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाई। पिछले 10 सालों से आईटीआई बेरोजगारों को नौकरी की उम्मीद जगाई लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है। प्रदेश में चार लाख से अधिक आईटीआई बेरोजगार है। सरकार के साढ़े 4 साल पूर्ण होने पर भी बेरोजगारों को इन विभागों में नौकरियां नहीं मिली है। टेक्निकल हेल्पर के 6000 पदों पर घोषणा करके सिर्फ 1512 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई। बाकी बचे हुए 4488 पदों पर स्थाई रूप से भर्ती की विज्ञप्ति जारी करें। 
सरकार के चुनाव के 5 माह शेष है अभी बजट सत्र मे एक लाख पदों पर घोषणा की लेकिन अभी तक पदों का वर्गीकरण सरकार नहीं कर पाई। ऐसे में युवा हताश है। सैनी ने बताया कि सरकार से मांग हैं कि एक लाख भर्तियों का जल्दी से जल्दी वर्गीकरण करके  संबंधित विभागों को कैलेंडर जारी करे ताकि समय पर भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो सके। हर बार युवाओं को सरकार सिर्फ आश्वासन देती है लेकिन भर्तियों की विज्ञप्ति जारी नहीं करती है।
 इसका परिणाम सरकार को आने विधानसभा चुनावों में भुगतना होगा। अगर समय पर इन विभागों में भर्तियों की विज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है तो आने वाले समय में युवा संगठित होकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इन विभागों के मंत्रियों को काफी बार अवगत करवाया गया ज्ञापन भी दिए गए। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा। लेकिन अब युवा चुप नहीं बैठने वाले है। सरकार को समय समय पर ट्विटर अभियान चलाकर ट्रैंड करवाया है और ज्ञापन भी दिए हैं फिर भी सरकार मांगे नहीं मानी तो आगे की रणनीति बनाकर युवा मजबूरन सड़कों पर उतरेंगे।  फिर भी सरकार  विज्ञप्ति जारी नहीं करती है तो इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनावों में देगे।

 विकास सैनी ने बताया कि युवा सरकार से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के आईटीआई बेरोजगारों के लिए  कितने विभागों  में कितने पदों के पर आईटीआई बेरोजगारों को नौकरी दी है। सैनी ने बताया कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी आईटीआई बेरोजगारों की मांगों को पूरा किया जाए नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनावों में प्रदेश के आईटीआई बेरोजगार युवाओं द्वारा सरकार का विरोध किया जाएगा। प्रदेश के आईटीआई बेरोजगारों को  सरकार धरना प्रदर्शन करने पर सरकार मजबूर ना करें। प्रदेश के आईटीआई बेराजगारों ने भर्तियों को लेकर ट्विटर पर ट्रैंड चलाया 
                            "आईटीआई वालो को नौकरी दो"
                              जो राजस्थान में ट्रेंडिंग में रहा