जिला महिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री टीकाराम जूली को सौंपा ज्ञापन

रितीक शर्मा ,गोलाकाबास(अलवर)
 
अलवर। जिला महिला काँग्रेस कमेटी की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाध्यक्ष श्रीमती कमलेश सैनी के नेतृत्व में टीकाराम जुली केबिनेट मंत्री ,सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं जेल विभाग, राजस्थान सरकार को काँग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा की उपस्थिति में ज्ञापन सौंप कर ख़ाद्य सुरक्षा में नाम जोड़े जाने के लिए अलवर शहर के सभी 65 वार्डों में प्राप्त क़रीब 04 हज़ार आवेदन पत्रों की जाँच शीघ्रता से करवाने की मांग की।
केबिनेट मंत्री जुली ने प्रतिनिधि मंडल के सामने तुरन्त ही अधिकारियों से वार्ता कर 07 दिवस के अन्दर सभी शहरवासियों की जाँच कर पात्र आवेदकों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान करने के सख़्त दिशा निर्देश दिए।
जिलाध्यक्ष श्रीमती कमलेश सैनी के साथ प्रतिनिधि मंडल में जीत कौर सांगवान, सुनीता,कमला, बबीता दिल्लीवाल, राजकुमार शर्मा,पार्षद शशिकला जाटव,कमला किरण सैनी, डॉ राजकुमारी सुलानिया ,नर्बदा उर्फ़ लीली यादव शामिल थी।
नगर परिषद की पूर्व सभापति एवं महिला काँग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीमती कमलेश सैनी के नेतृत्व में सौपा गया ज्ञापन इस प्रकार है कि नगर परिषद अलवर में नेतृत्व के भ्रष्टाचार युक्त रवैये के कारण नियमानुसार खाद्य सुरक्षा के पात्र आवेदकों की जांच आज तक भी नगर परिषद में पेंडिंग है
विधानसभा में लिखित जवाब में सरकार द्वारा बताया गया है कि प्रदेश में कुल लगभग 19 लाख से अधिक प्राप्त आवेदनों में से दिनांक 08 फरवरी तक 14 लाख 76 हजार 456 आवेदनों की जांच पूर्ण कर ली गई है।और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने का कार्य पूरे प्रदेश में 22 मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। नगर परिषद में जिस प्रकार से कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार से युक्त जांच प्रक्रिया में बहुत धीमी गति अपनाई जा रही है। उसके अनुसार तो संपूर्ण आवेदनों की जांच में काफ़ी समय व्यतीत हो जावेगा,जबकि राज्य सरकार द्वारा दी गई समय अवधि में जांच किया जाना आवश्यक है। मई 2022 से ही धीमी गति से चल रही जाँच में लगभग04 हज़ार आवेदनों में फिलहाल नगर परिषद में 3213 आवेदन की जांच पेंडिंग है।और एसडीएम के यहां 243 आवेदन पेंडिंग चल रहे हैं।

 धीमी रफ्तार से जांच पेंडिंग होने के कारण पात्र परिवार भी खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित होने से वंचित रह जाएंगे।
साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पात्र गरीबों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने की योजना धरी की धरी रह जाएगी।
 नगर परिषद के नेतृत्व द्वारा आम आदमी को लूटने और मुख्यमंत्री की पात्र गरीबों को लाभान्वित करने की योजना को जानबूझकर धूमिल करने के लिए प्राप्त आवेदनों की सूचियां सफाई कर्मचारियों व जमादारों को थमा कर मौखिक आदेश व दिशानिर्देश देकर पात्र गरीबों से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के नाम पर  घर-घर जाकर नियम विरुद्ध जांच के नाम पर डरा धमकाकर रिश्वत उगाई का मोटा खेल खेला जा रहा है। शहर की जनता को अवैधानिक तरीके से लुटा जा रहा है।
जबकि आवेदक की पात्रता के संबंध में सभी प्रमाण पत्र आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ ही शामिल कर दिए गए थे, फिर भी आवेदन पत्र में कमी पाए जाने पर ऑनलाइन ही नियम अनुसार की कमी की पूर्ति किए जाने का प्रावधान है। जबकि नियम विरुद्ध सफाई कर्मचारियों को आवेदकों के घर भेज घर घर भेज कर जांच करवाई जा रही है जो नियम विरुद्ध है। जानबूझकर भाजपा का बोर्ड होने के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गरीबों को लाभान्वित करने की योजना को जानबूझकर धूमिल करने के लिए मौखिक आदेशों के तहत जांच के नाम पर भारी रिश्वतखोरी की जा रही है।
 श्रीमान से निवेदन है कि नगर परिषद अलवर में मौखिक आदेशों के तहत नियम विरुद्ध हो रही जांच के नाम पर अवैध वसूली को रोकने और ऑनलाइन आवेदनों की पात्रता की नियम अनुसार ऑनलाइन ही निष्पक्ष जांच किया जाना सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद अलवर में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा 04 या 05 कंप्यूटर ऑपरेटर लगवा कर नियत समय से पूर्व जांच करवा कर शहर वासियों को लाभान्वित करने का श्रम करें। साथ ही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जांच करा कर शीघ्र उचित कार्यवाही करवाने की कार्यवाही करें।