राजस्व वाद निस्तारण अभियान 15 मई से 15 जुलाई 2024 तक
जिला कलक्टर ने वीसी के माध्यम से दिये राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश
भरतपुर, 20 मई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों की बैठक लेकर राज्य में 15 मई 2024 से 15 जुलाई 2024 के मध्य संचालित होने वाले ’राजस्व वाद निस्तारण अभियान’ के तहत राजस्व परिवादों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये।
जिला कलक्टर ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्त राजस्व कार्मिक पक्षकारों के मध्य राजीनामा हेतु समन्वय स्थापित करेंगे एवं आपसी सहमति के माध्यम से राजीनामा कराने का प्रयास करेंगे। लम्बित राजस्व प्रकरण, राजस्व रिकार्ड में शुद्धि, पत्थर गढी, रास्तों के विवाद का निस्तारण यथा धारा 136, 128,131,251 ए के तहत मौका रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार करेंगे। लम्बित प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से सम्बन्धित तहसीलदार जबाब पेश करेंगे एवं सभी पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि एक माह के अन्दर राजस्व कार्मिकों के माध्यम से तलबी की कार्यवाही पूर्ण हो। जिला कलक्टर ने आम नागरिकों, काश्तकारों, पक्षकारों से भी अपील की है कि उक्त अभियान के दौरान आपसी राजीनामा कर राजस्व वादों का निस्तारण करावें।
अतिरिक्त जिला कलक्टर नीरज कुमार मीना ने बताया कि राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पक्षकारो के मध्य राजीनामे हेतु समन्वय स्थापित कर शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी।
