राजस्थान सरकार करेगी ओल्ड पेंशन स्कीम में बदलाव: 50 हजार पदों की भर्ती की कैन्सिल

कांग्रेस लगातार भजनलाल सरकार पर अपनी योजनाओं को बंद करने और उनका नाम बदलने का आरोप लगा रही है। लोकसभा चुनाव के चलते भजनलाल सरकार ने किसी बड़ी योजना को बंद नहीं किया था। लेकिन गहलोत सरकार की चार योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। एवं एक योजना को बंद कर दिया गया है।कई योजनाओं में मिलने वाले लाभ को कम कर दिया गया है। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को भी बदलने पर भी विचार चल रहा है।50 हजार पदों पर होने वाली महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को निरस्त किया जा चुका है। इसके अलावा सरकार राजीव गांधी शहरी , ग्रामीण ओलम्पिक खेल योजना , इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इन्दिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को बंद करने की तैयारी कर रही है।

सत्ता संभालते ही योजनाओं के नाम बदलने की हुई शुरूआत 

इन्दिरा रसोई बनी श्री अन्नपूर्णा योजना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को शपथ के साथ प्रदेश की सत्ता संभाली थी। सत्ता संभालने के करीब 20 दिन बाद 5 जनवरी 2024 को ही उन्होंने इन्दिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा योजना करने को घोषणा कर दी थी। 

फायदा घटाया - इन्दिरा रसोई का नाम बदलकर सरकार ने इसमें भोजन की मात्रा 150 ग्राम बढाई थी। अब एक व्यक्ति को मिलने वाली थाली की संख्या घटा दी गई है। पहले एक व्यक्ति एक समय में दो थाली भोजन ले सकता था। अब एक व्यक्ति को एक समय में एक थाली ही मिलेगी।

चिरंजीवी योजना की जगह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर उसे केन्द्र की आयुष्मान योजना में मर्ज किया गया है। उसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA)कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना का सरकार ने नाम नहीं बदला , बल्कि सुविधा का दायरा भी कम कर दिया है।

फायदा घटाया - चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा थी।इसे घटाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है ।कि वे इस योजना का दायरा जल्द बढ़ाकर 10 लाख रुपए करेंगे । वहीं बाद में इसे 25 लाख रुपए तक लेकर जायेंगे।

राजीव गांधी की जगह विवेकानंद स्कालरशिप

विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्र छात्राओं को दी जाने वाली राजीव गांधी स्कालरशिप फांर अकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद स्कालरशिप फांर अकेडमिक एक्सीलेंस योजना कर दिया गया है।

फायदा घटाया - गहलोत सरकार के समय इस योजना में प्रतिवर्ष सरकार 500 स्टूडेंट्स को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कांलरशिप देती थी। अब भजनलाल सरकार इस योजना में 300 स्टूडेंट्स को ही विदेश में पढ़ाई के लिए स्कांलरशिप देगी। वहीं शेष 200 स्टूडेंट्स को देश के संस्थानों में पढ़ाई के लिए स्कांलरशिप मिलेगी।

जल स्वावलंबन योजना से राजीव गांधी का नाम हटाया -राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना  का नाम बदलकर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कर दिया गया है। 

राजीव गांधी युवा मित्र योजना बंद, प्रेरक भर्ती निरस्त - भजनलाल सरकार,गहलोत सरकार के समय हुई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद कर चुकी है। वहीं इस योजना के तहत काम कर रहे 5 हजार युवा मित्रों को हटा दिया गया है।जिसे लेकर युवा मित्र लगातार आन्दोलन भी कर रहे हैं। इसके साथ ही गहलोत सरकार के समय आई महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 को भी भजनलाल सरकार निरस्त कर चुकी हैं।यह भर्ती केवल 50 हजार पदों पर होनी थी। प्रदेश के शांति एवं अहिंसा विभाग की तरफ से राजस्थान के सभी जिलों के राजस्व ग्रामों एवं शहरी क्षेत्र के वार्डों के लिए यह भर्ती होनी थी।

ओल्ड पेंशन स्कीम ... सरकार ढूंढ रही बीच का रास्ता

 भजनलाल सरकार गहलोत सरकार के शासनकाल में लागू हुई ओल्ड पेंशन स्कीम को बदलने पर भी विचार कर रही है। इस योजना में प्रदेश के साढ़े सात लाख सेवारत और करीब चार लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी जुड़े हुए हैं। ऐसे में भजनलाल सरकार इस योजना को सीधे तो बंद नहीं करेगी। इसके लिए ओपीएस और एनपीएस के बीच की राह तलाश की जा रही है। जानकारों के मुताबिक सरकार आंध्र प्रदेश की तर्ज पर कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन सिस्टम (जीपीएस ) का विकल्प दे सकती है।यह योजना ओपीएस और एनपीएस का मिश्रण होगी। इसमें ओपीएस की तर्ज पर ही कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के रूप में हर माह मिलेगी। लेकिन उन्हें एनपीएस की तर्ज पर सेवाकाल में अंशदान भी देना होगा। इसके अलावा सरकार राजीव गांधी शहरी, ग्रामीण ओलम्पिक खेल योजना, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इन्दिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को बंद करने की तैयारी कर रही है।

• रिपोर्ट- कौशलेन्द्र दत्तात्रेय