आमजन को नही मिल रही मूलभूत सुविधाएं: राजस्थान में सरकार के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा

भाजपा कार्यकर्ताओं का दिखा जोश: कांमा विधानसभा में राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

May 21, 2023 - 16:17
May 21, 2023 - 16:21
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आमजन को नही मिल रही मूलभूत सुविधाएं:  राजस्थान में सरकार के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा

जुरहरा (भरतपुर,राजस्थान/ रतन वशिष्ठ) राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार इन दिनों महंगाई राहत शिविर लगाकर आमजन से रूबरू हो आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जनता के जेहन में उतरने की भरसक कोशिश में लगी हुई दिख रही है वही विपक्ष भाजपा, गहलोत सरकार की खामियों को जनता तक पहुचाने के लिए कमर कस चुका है।
कांमा विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाधित पेयजल आपूर्ति एवं विद्युत सप्लाई को लेकर राज्यपाल के नाम कांमा उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा को एक ज्ञापन सौंप अपनी एकजुटता का भी अहसास आमजन को कराया है, इस दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं विधानसभा के कई मंडलो के अध्यक्ष,  कांमा शहर मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में नजर आए, ज्ञापन में बताया गया कि गहलोत सरकार ने जनता को राहत देने के लिए घोषणा की थी कि विद्युत दरें नही बढाई जायेगी, जबकि अब तक 8 बार विद्युत दरें बढाई गई है इस कारण राजस्थान की जनता को अन्य की तुलना में मंहगी बिजली मिल रही है, स्थाई शुल्क एवं फ्यूल सरचार्ज में भारी बढ़ोतरी से उपभोक्ता खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है।  पीने के पानी की बड़ी किल्लत है, क्षेत्र के लोग पानी खरीदने पर मजबूर है। करोड़ो रूपये के बोरों आदि पेयजल सम्बन्धित योजनाओं के बाद भी जनता पेयजल को तरस रही है यह सरकार की सबसे बडी विफलता है।
कांमा विधानसभा से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पूर्व प्रधान एवं पूर्व जिलाध्यक्ष रविन्द्र जैन ने इस सम्बन्ध में कहा कि आज जनता सब जानती है, पुरानी बातों को ताजा करते उन्होने कहा कि किस तरह के नारे जनता के बीच से निकल कर आते थे, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सरकार की उपलब्धियाँ-विफलताऐ सब जनता को पता है।
ज्ञापन के माध्यम से नकल माफियाओं का प्रतियोगी परीक्षाओं पर हावी होना, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार से राजस्थान की जनता त्रस्त है। गहलोत सरकार द्वारा की गई  घोषणाएं झूठी साबित हुई है। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार द्वारा मूलभूत समस्याओं का समाधान समय रहते नही किया गया तो गहलोत सरकार को विशाल आन्दोलन का सामना करने को तैयार रहना होगा।

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