एसटी-एससी वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु योजना लागू

भरतपुर, 28 जून। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु लक्षित वर्ग के प्रथम पीढी के उद्यमी एवं पात्र व्यक्तियों को उद्यम की स्थापना व विस्तार के लिये वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वित्तीय ऋण, अनुदान एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। 
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक चन्द्रमोहन गुप्ता ने बताया कि योजना अंतर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है एवं विनिर्माण उद्यम स्थापना हेतु अधिकतम 10 करोड रूपये, सेवा उद्यम स्थापना हेतु अधिकतम 5 करोड रूपये तथा व्यापार क्षेत्र हेतु अधिकतम 1 करोड रूपये ऋण का प्रावधान है। जिसमें विनिर्माण/सेवा क्षेत्र हेतु आवेदक का न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत एवं व्यापार क्षेत्र हेतु 15 प्रतिशत निर्धारित है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत सिडबी द्वारा संचालित सीजीटीएमएमई गारंटी फीस का पुनर्भरण, परियोजना लागत की 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रूपये जो भी कम हो देय है। उन्होंने बताया कि मार्जिन मनी अनुदान, 25 लाख रूपये तक के ऋण पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 25 लाख से 5 करोड रूपये तक के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं 5 करोड से 10 करोड रूपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। व्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष है।
उन्होंने बताया कि योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 1 जुलाई को प्रातः 10 बजे से पंचायत समिति परिसर नदबई में विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमें विभाग की अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की जावेगी। वर्तमान में योजनान्तर्गत ऑफलाईन आवेदन किये जा रहे हैं। अतः आवेदक दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, बीआरएन/एसएएन नंबर, शैक्षणिक मार्कशीट, बैंक पासबुक की प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र (यदि हो तो) इत्यादि सहित शिविर में पधारकर योजनान्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकते है. साथ ही योजना संबंधी अधिक जानकारी हेतु कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।

• कौशलेन्द्र दत्तात्रेय