मंदिर माफी जमीन पर हो रहे निर्माण की जांच करवाई जाने के क्रम में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

Jun 28, 2024 - 19:39
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मंदिर माफी जमीन पर हो रहे निर्माण की जांच करवाई जाने के क्रम में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

लक्ष्मणगढ़ (अलवर / कमलेश जैन) कस्बे के नवीन बस स्टैंड की चार दिवारी गिरने के साथ ही बन रहे नवीन तहसील भवन क्षेत्र जोकि बांध भराव क्षेत्र दलदली मिट्टी एवं मंदिर माफी जमीन पर हो रहे निर्माण की जांच करवाई जाने के क्रम में कस्बे के जागरूक नागरिक जितेंद्र शर्मा आनंद पाराशर द्वारा उपखंड अधिकारी मोहकम सिंह सिनसिनवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोपा।
ज्ञापन में बताया कि प्री मानसून वर्षा के चलते बस स्टैंड की 80 फुट दीवार गिर गई है। जिसकी पूर्व में कस्बे वासियों द्वारा शिकायत की गई थी । गनीमत रही की दीवार गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। स्पष्ट होता है कि बस स्टैंड एवं नवीन तहसील भवन बांध भराव क्षेत्र में है। जिसके चलते यह दीवार गिर गई और लाखों रुपए की सरकार को हानि हो गई।
राजनीतिक दबाव के चलते एवं प्रशासन की अनदेखी के कारण राज्य सरकार  जिला प्रशासन द्वारा बिना मिट्टी परीक्षण के चलते हुए दलदली जमीन सहित बांध भराव के पेटे में तहसील भवन का निर्माण भू माफिया के सहयोग से मंदिर माफी की जमीन पर यह निर्माण लगातार किया जा रहा है। जबकि इस विषय में समाजसेवी एवं जागरूक ग्रामीणों  द्वारा राज्य सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री सहित जिलाधीश को शिकायतें प्रस्तुत की जा चुकी है। और जिला प्रशासन को तो इस संदर्भ में साक्ष सहित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए थे।
तहसील भवन बांध के पीछे में अवैध रूप से नियम विरूद्ध सिंचाई विभाग वन विभाग भू विभाग कि बिना अनापत्ति के निर्माण होने से निर्माण कार्य पर प्रसन्न चिन्न लगता है। जबकि यह निर्माण कार्य राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के पूर्व कांग्रेस विधायक जोहरी लाल मीणा की भूमाफियाओं एवं कार्यकारी एजेंसी की साठ गांठ के साथ-साथ राजनीतिक दबाव एवं निजी हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कृत्य किया गया था।
यही नहीं विधायक सहित कांग्रेस की नेत्री राजस्व कर्मियों ने अपने परिवार जनों के नाम फ्री में तहसील निर्माण में सहयोग की भूमिका अदा करते हुए प्लॉट लिए हैं। जिनके नगर पालिका द्वारा पटे भी जारी करा लिए है। ज्ञापन में दोनों निर्माण कार्यों की जांच करवाने एवं दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करवाए जाने एवं तहसील भवन निर्माण को रुकवाए जाने की मांग की है।

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