राइजिंग राजस्थान में 28 हजार करोड़ का एमओयू: युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में देंगे रोजगार- मुख्यमंत्री

Nov 6, 2024 - 18:24
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राइजिंग राजस्थान में 28 हजार करोड़ का एमओयू: युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में देंगे रोजगार- मुख्यमंत्री

जयपुर (राजस्थान) राइजिंग राजस्थान के तहत जयपुर के सीतापुरा स्थित एक निजी होटल में एजुकेशन प्री समिट का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत देशभर से निवेशकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राजस्थान के शिक्षा, उच्च शिक्षा खेल और कौशल एवं उद्यमिता विभाग में 28 हजार 50 करोड़ 62 लाख रुपए के 507 प्री एमओयू हुए। इससे सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम की स्थापना, आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में डाइनिंग हॉल तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूली छात्रों को स्वेटर, जूते उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं प्रदेश में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के विकास, स्कूलों में ब्लॉक लेवल पर खेल के स्टेडियम, ऑनलाइन परीक्षा सुविधा केंद्रों की स्थापना और लड़कियों के लिए सैनिक एकेडमी की स्थापना भी की जाएगी।

इन विभागों में कुल 28 हजार 50 करोड़ 62 लाख रुपए के 507एमओयू किए गए है

  • स्कूल शिक्षा विभाग में 2043.75 करोड़ रुपए के 61 एमओयू।
  • संस्कृत शिक्षा विभाग में 105 करोड़ रुपए के 12 एमओयू।
  • उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभाग 23871.87 करोड़ रुपए के 425 एमओयू।
  • युवा मामले एवं खेल विभाग 2000 करोड़ रुपए के 4 एमओयू।
  • कौशल एवं उद्यमिता विभाग के तहत 30 करोड़ के 5 एमओयू।

प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख युवाओं को देंगे रोजगार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा- शिक्षा हमारे जीवन का प्रमुख आधार होता है। ऐसे में राइजिंग राजस्थान के तहत आज सबसे महत्वपूर्ण एमओयू हुए हैं, जो प्रदेश के युवाओं के भविष्य का निर्धारण करेंगे। शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प-पत्र में युवाओं को प्राइवेट नौकरियों के तौर पर भी 6 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था। हम सिर्फ राइजिंग राजस्थान के तहत ही प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाएंगे। पर्यटन से लेकर ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, माइनिंग हर क्षेत्र में एमओयू हुए हैं। ऐसे में विकसित राजस्थान के लिए राइजिंग राजस्थान एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

सीएम ने कहा- आने वाले समय में क्या आवश्यकता है। इसका एक एजेंसी से सर्वे करवाया जा रहा है। दूसरे देशों का सर्वे करवाने की भी जरूरत है कि वहां की क्या जरूरत है। ताकि युवाओं को मौका मिल सके। हाल ही में उनके जापान दौरे में 15,000 युवाओं को नर्सिंग क्षेत्र में रोजगार देने को लेकर एमओयू किया गया। इसी तरह जर्मनी ने एक लाख युवाओं की मांग की है। लेकिन उन्हें पहले 20 हजार युवा देने और उनके शिक्षा के मापदंड के अनुसार यहां एजुकेशन हब बनाकर एग्जाम ऑर्गेनाइज कराने को कहा है।

इससे पहले एजुकेशन प्री समिट के मंच पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आखिरी साल में राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू किए। लेकिन बीजेपी सरकार ने पहले ही साल में इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया है। ताकि एमओयू को धरातल पर उतारा जा सकें। वहीं इस दौरान मौजूद रहे खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि एजुकेशन डिग्री के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लिए होनी चाहिए।

खेलों राजस्थान का आयोजन भी बिना शिक्षा विभाग से हाथ मिलाए नहीं हो सकता था। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फ्लैक्सिबिलिटी की बात कहते हुए राजस्थान में स्पोर्ट्स एकेडमी को लेकर इनोवेशन करने के लिए यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू करने और राजस्थान में लालफीता शाही को खत्म करते हुए रोजगार बढ़ाने की भी बात कही।

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