सरकारी भूमियों से अतिक्रमण हटवाने और चारागाह भूमि पर पट्टे नहीं देने के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन

झुन्झुनूं (राजस्थान/ सुमेरसिंह राव) आदर्श समाज समिति इंडिया के तत्वाधान में सरकारी भूमियों से अतिक्रमण हटवाने और चारागाह भूमि पर पट्टे नहीं देने के संबंध में झुन्झुनूं जिला कलेक्टर  लक्ष्मण सिंह कुड़ी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। आदर्श समाज समिति इंडिया के अध्यक्ष धर्मपाल गांधी ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट में चारागाह भूमि पर 30 वर्ष पुराने अतिकर्मियों को सरकार द्वारा पट्टे आवंटित करने का फैसला लिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। भ्रष्टाचारियों और अतिकर्मियों को सीधा फायदा पहुंचाने वाला असंवेदनशील फैसला है। सरकारी भूमियों से अतिक्रमण हटाना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार अतिकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनको पट्टे आवंटित कर रही है। इससे बड़ी विडंबना ओर क्या हो सकती है। जो लोग किसी भी तरह की भूमि के मालिक नहीं हैं, जिनके पास दुनिया में घर बनाने के लिए जगह नहीं है; उन लोगों को सरकार घर बना कर दे सकती है। पूर्व की सरकारों ने भी इंदिरा कॉलोनी नाम करके लोगों को घर बना कर दिए हैं। सरकार के आदेशानुसार 30 वर्ष के पुराने अतिकर्मियों को सरकार चारागाह भूमि पर पट्टा आवंटित करेगी। यह सरकार का भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसा फैसला है। हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि 30 साल पहले गरीब लोगों के पास सरकारी भूमि पर घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे। जिन लोगों का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, वह लोग साधन संपन्न हैं। उनके पास पहले से भी घर है और उनकी खातेदारी की भूमि भी है। वोटों के लिए ऐसे लोगों का सपोर्ट करना जायज नहीं है। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाना चाहिए। सरकार में बैठे लोगों को यह समझना होगा कि सरकारी भूमि देश का और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। हमारे बाद में यह सृष्टि खत्म नहीं हो जायेगी। सरकार का दायित्व बनता है कि वह भ्रष्टाचारियों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। चारागाह भूमि पर पट्टे देने वाला कैबिनेट का फैसला निरस्त किया जाना चाहिए और अतिकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। देश के भविष्य और पर्यावरण सरंक्षण के लिए सरकारी भूमियों से अतिक्रमण हटाना बहुत जरूरी है। ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट संजीव कुमार सिंघल, एडवोकेट पारस सेन, धर्मपाल गांधी, एडवोकेट विवेक शर्मा, पिन्टू सेन अमित कुमार आदि अन्य लोग शामिल रहे।