फ्री में राशन लेने वाले उपभोक्ताओं के नाम काटने की हुई तैयारी

लक्ष्मणगढ़ (अलवर / कमलेश जैन) राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े अपात्र लोगों को पूर्व में नाम हटवाने की सूचना प्रसारित किए जाने के बाद भी  अपात्र लोगों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया है। विभाग के अनुसार  अपात्र परिवारों का नाम काटने के बाद पात्र लोगों को उनकी जगह मुक्त राशन का लाभ मिल सके। लेकिन सरकार के इस प्रयास का कोई खास असर नहीं होने पर अब विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा । विभाग द्वारा चौपाइयां वाहन  चालकों की सूची परिवहन विभाग के द्वारा मांगी गई है। इसमें चार पहिया वाहन रखने वाले लोगों की आधार नंबर सूची मांगी है ।
इधर आयकर विभाग को भी आधार नंबर लिंक आयकर दाता की सूची उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए हुए हैं।  राज्य सरकार के लाभार्थियों की जांच के लिए कोई भी आयकर दाता  सरकार से खाद्य सुरक्षा की गारंटी के तहत फ्री अनाज नहीं ले सकता। ऐसे में विभाग को राज्य के सभी करदाताओं की सूची उपलब्ध कराई जावे ।यह सूची आधार नंबर के तहत मांगी गई है क्योंकि सभी उपभोक्ताओं की सूची में चयनित परिवारों के सभी सदस्यों के आधार नंबर सूची से लिंक है। इसलिए फ्री में गेहूं ले रहे एक करोड़ से ज्यादा परिवारों की जांच होगी। इस जांच में पता लगाया है कि जो परिवार मुक्त गेहूं उठा रहे हैं यह सही पात्र हैं। या नहीं विभागीय सूत्रों का कहना है कि मुक्त राशन पाने वाली सूची में कई ऐसे नाम जुड़े हुए हैं। जो पात्र नहीं है। इसलिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने परिवहन विभाग एवं आयकर विभाग से सूचना मांगी है। खाद्य सुरक्षा योजना के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए घर के परिवार का कोई भी सदस्य ₹10000 से ज्यादा कमाई करने वाला नहीं होना चाहिए जिसके पास पक्का मकान और चार पहिया वाहन है। आयकर दाता उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अपात्र लोगों से सरकार द्वारा दिए गए लाभ की वसूली  योजना भी बनाई गई है।