जमीन आवंटन को लेकर गोविन्दगढ़ ईओ व तहसीलदार तलब: एक अधिकारी का 2 जगह कर रखा डेपुटेशन

गोविंदगढ़ अलवर

गोविंदगढ़ कस्बे में किला बचाओ समिति की ओर से प्राचीन धरोहर किले की जमीन को बचाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है इसमें न्यायालय ने तहसीलदार और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को नोटिस जारी किया है
हम आपको बता देंगे नगर पालिका EO के पद पर आसीन प्रहलाद मीणा पंचायती राज विभाग में रामगढ़ पंचायत समिति में पदस्थापित हैं और वहां से राजकीय आदेशों से डेपुटेशन पर गोविंदगढ़ पंचायत समिति में लगाए गए थे इसके बाद जिला कलेक्टर अलवर के आदेशों के बाद इन्हें EO नगरपालिका के पद पर डेपुटेशन पर लगा दिया गया अब क्षेत्र में यह चर्चा आम है कि प्रहलाद मीणा पंचायत समिति गोविंदगढ़ में AEN के पद पर डेपुटेशन पर हैं या फिर नगर पालिका में EO के पद पर डेपुटेशन पर हैं 
गौरतलब है कि प्रहलाद मीणा के EO बनकर नगर पालिका में आने पर ही यहां विवाद प्रारंभ हुए हैं पूर्व में प्रहलाद मीणा रामगढ़ पंचायत समिति में पदस्थापन के समय विवादों में रहे थे जिन्हें बाद में कार्यव्यवस्था के लिए पंचायत समिति गोविंदगढ़ भेज दिया गया था

गोविंदगढ़ क्षेत्र के लोगों का कहना है कि रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान एवं मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान का आशीर्वाद प्रहलाद मीणा को प्राप्त है जिस कारण से विवादों में रहने के बाद भी यहां पर पद पर बने हुए हैं और दोनों स्थानों पर डेपुटेशन पर कार्य कर रहे हैं जबकि पंचायती राज विभाग के आदेशों के अनुसार पंचायती राज विभाग का कर्मचारी अन्य विभागों में डेपुटेशन पर लगाने के लिए विभाग की अनुमति आवश्यक है। फिर यह बात गले नहीं उतर रही कि एक व्यक्ति दो विभिन्न विभागों में एक साथ कार्य कर सकता है या नहीं क्योंकि पंचायती राज और नगरपालिका मैं एक साथ किस प्रकार कार्य किया जा सकता है और वह व्यक्ति एक ही दिन में दोनों विभागों में कार्यों का संपादन किस प्रकार कर सकता है साथ ही यहां हैरत भरी बात यह है कि इन विवादों की जानकारी होने के बाद भी राजनैतिक लोग इन्हें संरक्षण देकर आमजन का विरोध झेलने से भी नहीं कतरा रहे हैं

परिवाद दर्ज कराने वाले पार्षद सुमन प्रीतम मेघवाल का कहना है कि भ्रष्टाचार को यहां पर बढ़ावा देने के लिए किले की जमीन पर भवन निर्माण करवाए जा रहे हैं

गोविंदगढ़ स्थित पुरातन ऐतिहासिक किले की जमीन को नगर पालिका की ओर से खुर्दबुर्द किया जा रहा है जब समिति की ओर से नगरपालिका में आपत्ति दर्ज कराई गई थी तो उन्होंने किले के ऐतिहासिक होने के सबूत मांगे और आपत्ति दर्ज कराने वाले ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगाया ।