खाद्य मंत्री ने ली विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न: परिवारों द्वारा स्वेच्छा से नाम हटवाने पर वंचित लोगों को मिलेगा हक - खाद्य मंत्री
भरतपुर (कोशलेन्द्र दत्तात्रेय) 23 जुलाई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि प्रदेश सरकार पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। देश में पहलीबार राज्य में गिव-अप अभियान चलाया गया है जिसमें सम्पन्न परिवार स्वप्रेरित होकर नाम हटवा रहे है जिसका लाभ पात्र परिवारों को मिल रहा है।
खाद्य मंत्री बुधवार को बीडीए सभागार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की योजनावार समीक्षा करते हुये अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में विधायक डीग-कुम्हेर डॉ. शैलेश सिंह, वैर विधायक बहादुर सिंह, जिला कलक्टर कमर चौधरी, जिलाघ्यक्ष शिवानी दायमा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
खाद्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाए ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। इसके लिये सभी अधिकारी संकल्पबद्ध होकर कार्य करें जिससे अपात्र व्यक्ति हटने के साथ पात्र व्यक्तियों को योजना से जोडा जा सके। उन्होंने कहा कि देशभर में राज्य सरकार द्वारा शुरू किये गये गिव अप अभियान की सराहना की जा रही है इसमें अपात्र लोग स्वप्रेरित होकर खाद्य सुरक्षा योजना से हट रहे हैं। इसका लाभ आने वाले समय में पात्र व्यक्तियों को मिल सकेगा जिससे विकसित भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक नियमित क्षेत्र में भ्रमण करें, प्रत्येक राशन दुकान की जांच कर अपात्र लोगों को चिन्हित करते हुये स्वेच्छा से हटने के लिये प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान अपात्र व्यक्ति गिव अप अभियान में लाभ नहीं छोडने पाया जाये तो उसको नोटिस देकर वसूली की कार्यवाही भी करें।
गिव अप अभियान में गति लायें-
खाद्य मंत्री ने कहा कि जिले में अब तक भरतपुर में 41 हजार 656 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोडा है, 44 हजार 959 व्यक्तियों द्वारा ई-केवाईसी नहीं कराये जाने के कारण नाम पृथक किये गये हैं। इस संख्या को बढाने के लिये प्रदेश के आंकडों के अनुसार सभी अधिकारियों को लक्ष्य तय कर आगे बढने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी प्रवर्तन अधिकारियों व निरीक्षकों को 15 सितम्बर तक का समय देते हुये प्रत्येक राशन दुकान की जांच करने एवं अपात्र लोगों को गिव अप अभियान में हटवाने के लिये कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ समन्वय कर पटवारी, ग्रामसेवकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें जिससे अपात्र लोगों को सूची से हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसका लाभ जिले के पात्र परिवारों को मिल सकेगा।
प्रदेश में 23 लाख से अधिक परिवार हुये स्वप्रेरित -
उन्होंने बताया कि 01 नवम्बर 2024 से प्रारम्भ गिव अप अभियान में आज तक राजस्थान में 23 लाख 80 हजार 228 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है। उन्होंने भरतपुर जिले के समस्त संपन्न परिवारों और उनके सदस्यों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाए ताकि वंचित लोगों को उनका हक मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत 5 ट्रिलियन की इकॉनॉमी बनने की राह पर अग्रसर है और विकसित भारत संकल्प यात्रा से सभी आमजन को लाभ पहुंचा है। ऐसे में सभी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि सक्षम लोगों को प्रेरित करें कि वे लाभ को स्वेच्छा से छोड़े। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राशन डीलर का कमीशन बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर समय पर भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत न केवल खाद्य संबंधी लाभ परंतु चार तरह के लाभ पात्र व्यक्तियों को दिए जा रहे है। इनमें 5 किलो गेहूं, 450 रुपए में सिलेंडर, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाभ एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत देय लाभ लाभार्थियों को दिया जा रहा है।
जिला रसद अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि गिव अप अभियान में अब प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर खाद्य विभाग के रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस भी जारी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान में भरतपुर में 41 हजार 656 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोडा है, 44 हजार 959 व्यक्तियों द्वारा ई-केवाईसी नहीं कराये जाने के कारण नाम पृथक किये गये हैं जबकि 1 लाख 60 हजार नये व्यक्तियों को जोडा गया है। उन्होंने बताया कि 2 हजार 285 सरकारी कर्मचारियों से 3.46 करोड की रिकवरी की जा चुकी है। जिले में 1 लाख 51 हजार 664 सदस्यों मंे से केवल 38 हजार 461 व्यक्तियों की आधार सीडिंग का कार्य शेष है। इस अवसर पर उपयुक्त खाद्य विभाग ब्रह्मलाल जाट, अतिरिक्त कलक्टर घनश्याम शर्मा, उपायुक्त रामचरन मीना सहित प्रवर्तन अधिकारी व निरीक्षक उपस्थित रहे।
एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क
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