हरित राजस्थान की ओर बढ़ता कदम: भजनलाल सरकार की पर्यावरणीय क्रांति

खैरथल (हीरालाल भूरानी) राजस्थान की पहचान लंबे समय तक एक रेगिस्तानी और जल-संकटग्रस्त राज्य के रूप में रही है, लेकिन अब इस छवि को बदलने का संकल्प मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया है। उनका नेतृत्व पर्यावरणीय चेतना को केवल नीति तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि उसे जन-आंदोलन का रूप दे रहा है। हरियाली, जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास अब राजस्थान की शासन प्राथमिकताओं में शीर्ष पर हैं।

राजस्थान का पहला ग्रीन बजट: विकास और पर्यावरण का संतुलन

भजनलाल सरकार ने 2025-26 के लिए प्रदेश का पहला ग्रीन बजट पेश कर एक ऐतिहासिक शुरुआत की है। इस बजट में राज्य के कुल स्कीम खर्च का 11.34 प्रतिशत, यानी 27,854 करोड़ रुपये ग्रीन ग्रोथ से जुड़ी परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल्स को हासिल करे। इसके लिए जलवायु अनुकूलन की पांच वर्षीय योजना तैयार की जा रही है और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना की जाएगी, जिससे पर्यावरणीय शोध और नीति निर्माण को मजबूती मिलेगी।

हरियालो राजस्थान अभियान: एक जनआंदोलन बना पर्यावरण मिशन

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने ‘हरियालो राजस्थान’ महाअभियान शुरू किया है। पिछले मानसून में 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े ‘मातृ वन’ और ‘स्मृति वन’ जैसी संकल्पनाएं इसे एक भावनात्मक आंदोलन बना रही हैं। हर जिले में आमजन की भागीदारी से मातृ वन बनाए जा रहे हैं, जहाँ नागरिक अपने परिजनों की स्मृति में वृक्ष लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

इस अभियान को डिजिटल रूप से ट्रैक करने के लिए ‘हरियालो राजस्थान’ मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। खैरथल-तिजारा जिले में हरियाली तीज पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बाबा मोहन राम मंदिर के समीप स्थित 50-50 हेक्टेयर के खंड पर 50 हजार पौधे रोपित कर किया जाएगा साथ ही इस दिन पूरे जिले में 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे।

नवीन ऊर्जा में आत्मनिर्भरता: किसान बना ऊर्जा उत्पादक

राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रिकॉर्ड प्रगति हुई है। भजनलाल सरकार के कार्यकाल में 1190 मेगावाट की क्षमता वाले 592 सौर संयंत्र लगाए गए हैं। ये संयंत्र कुसुम योजना के तहत किसानों द्वारा स्वयं अथवा डेवलपर के साथ साझेदारी में स्थापित किए गए हैं, जिससे किसान अब अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता भी बन गए हैं। इन संयंत्रों से उत्पादित बिजली महज ढाई से तीन रुपये प्रति यूनिट में डिस्कॉम्स को मिल रही है, जो थर्मल बिजली की तुलना में बेहद सस्ती और प्रदूषणरहित है। यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ा रही है, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ा कदम है। खैरथल तिजारा जिले में कुसुम योजना के तहत 33.37 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित लगाए गए हैं।

जल संरक्षण में अभिनव प्रयास: कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान

राजस्थान के परंपरागत जल-स्रोतों की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए ‘कर्मभूमि से मातृभूमि’ अभियान की शुरुआत की गई है। यह पहल उन प्रवासी राजस्थानियों को उनके गाँवों से जोड़ रही है, जो देश-विदेश में बस चुके हैं लेकिन अपनी मातृभूमि के प्रति जुड़ाव बनाए रखना चाहते हैं। इस अभियान के तहत प्रवासीजन रिचार्ज शाफ्ट और जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण में आर्थिक और तकनीकी सहयोग दे रहे हैं। भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने वाली इन संरचनाओं के माध्यम से गिरते भूजल स्तर को सुधारने की दिशा में सार्थक प्रयास हो रहे हैं। अभियान के अंतर्गत अगले चार वर्षों में 45 हजार जल संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से हजारों पर कार्य शुरू हो चुका है।

खैरथल-तिजारा जिले में सीएसआर एवं दानदाताओं के सहयोग से "कर्मभूमि से मातृभूमि योजना" के अंतर्गत 99 रिचार्ज शाफ्ट/कार्यों का निर्माण हुआ।

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान: जनभागीदारी से जल संस्कृति की पुनर्स्थापना

5 जून से 20 जून तक चलाया गया 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जन-संवेदनशील पहल का जीवंत उदाहरण है। अभियान के दौरान राज्यभर में जल स्रोतों की साफ-सफाई, पूजन, जलाभिषेक और श्रमदान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें मुख्यमंत्री स्वयं भी भागीदार बने। इस अभियान के तहत 3 लाख 70 हजार से अधिक कार्यक्रमों में 2.53 करोड़ लोगों ने भाग लिया। लगभग 42 हजार जलस्रोतों की सफाई और मरम्मत की गई तथा हजारों नए जल संरक्षण कार्य प्रारंभ किए गए। अभियान में जल को लेकर जन चेतना को एक सामाजिक आंदोलन का रूप मिला।

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला खैरथल-तिजारा ने राज्य स्तरीय रैंकिंग में सराहनीय प्रदर्शन करते हुए शीर्ष से 8वां स्थान प्राप्त किया है। जिले में इस जन अभियान के अंतर्गत कुल 7,750 कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया, जिनमें 2.15 लाख महिलाओं सहित कुल 4.03 लाख आम नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अभियान में जिले के प्रभारी मंत्री महोदय, प्रभारी सचिव महोदया एवं जन प्रतिनिधियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।

जल संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देते हुए सीएसआर और दानदाताओं के सहयोग से मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान समिति मद में 55.83 लाख रुपये की राशि एकत्र की गई, जिससे जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। इसके अतिरिक्त, सीएसआर माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक लागत के जल संरक्षण कार्य कराए जाएंगे।

अभियान के अंतर्गत 2,423 जल स्रोतों, गौशालाओं, सार्वजनिक स्थलों एवं विभिन्न कार्यालयों की सफाई की गई। वहीं 384 पूर्ण कार्यों का अवलोकन/लोकार्पण एवं नवीन कार्यों का शुभारंभ किया गया। 2,290 स्थानों पर आमजन द्वारा श्रमदान किया गया, जिससे जन सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण सामने आया।

जल संरक्षण के संदेश को व्यापक रूप से पहुंचाने हेतु 1,642 आईईसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इसके साथ ही, 284 मैजिक पिट एवं सोक पिट का निर्माण भी किया गया।

हरियाळो राजस्थान अभियान के तहत जिले में 3,14,860 वृक्षारोपण हेतु गड्ढों की खुदाई की गई। ग्रामीण क्षेत्रों के 596 गांवों में कुल 5,701 कार्यक्रम तथा शहरी क्षेत्रों के 7 शहरों में 2,049 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

स्थायी परिवर्तन की ओर: स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार की पहल

राज्य सरकार ने क्लीन कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक लाख लाभार्थियों को निशुल्क इंडक्शन कुकटॉप वितरित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करने के लिए ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक की व्यवस्था की जा रही है। वेस्ट टू वेल्थ पार्क्स और क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर जैसे नवाचारों से पर्यावरण संरक्षण को तकनीकी मजबूती दी जा रही है।

हरित राजस्थान—भविष्य की दिशा, वर्तमान की आवश्यकता

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नेतृत्व राजस्थान को पारंपरिक रेगिस्तान से हरित समृद्धि की ओर ले जा रहा है। यह केवल वृक्षारोपण या जल संरक्षण की पहल नहीं है, बल्कि यह समग्र दृष्टिकोण है जो पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों को जोड़ता है। आज राजस्थान सतत विकास की दिशा में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है। हर नागरिक की भागीदारी और सरकार की प्रतिबद्धता के साथ, ‘हरित राजस्थान’ अब केवल एक सपना नहीं, बल्कि साकार होता यथार्थ है।