व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने की अनुबंध अभिवृद्धि की मांग,जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक को भेजा ज्ञापन

Jul 31, 2025 - 13:35
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व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने की अनुबंध अभिवृद्धि की मांग,जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक को भेजा ज्ञापन

 सिरोही (रमेश सुथार)

  - व्यावसायिक प्रशिक्षक कल्याण एसोसिएशन सिरोही ने सिरोही जिले में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों के अनुबंध अभिवृद्धि की मांग की। वरिष्ठ कर्मचारी नेता गोपाल सिंह राव के नेतृत्व में जिला कलेक्टर श्रीमती अल्पा चौधरी के माध्यम से राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को ज्ञापन भेजा। राव के अनुसार सिरोही जिले में राजकीय विद्यालयों में 110 व्यवसायिक प्रशिक्षक केंद्र प्रवृत्ति व्यावसायिक शिक्षा योजना में कार्यरत है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग पिछले 11 वर्षों से लगातार सेवा प्रदाता (एजेंसी ) कंपनियों के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा देकर प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि केंद्र प्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न कौशलों का व्यवहारिक व उपयोगी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में चरणबद्ध तरीके से 2030 तक सभी माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों को व्यवसायिक शिक्षा से जुड़ने का लक्ष्य रखा है। लेकिन सिरोही जिले में कार्यरत व्यवसायिक प्रशिक्षकों का अनुबंध 30 सितंबर 2025 को समाप्त होने जा रहा है ।उक्त टेंडर प्रक्रिया में बार-बार अनुबंध पूर्ण होने से नवीन अनुबंध करने में 4 से 6 माह गुजर जाते हैं। इस दरमियान व्यावसायिक प्रशिक्षक बेरोजगार हो जाते हैं। विद्यार्थियों के अध्ययन में भी बार बार व्यवधान उत्पन्न होता है ।इससे व्यावसायिक प्रशिक्षक जो अपने क्षेत्र में छात्र-छात्राओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देते हैं उन्हें ही हमेशा बेरोजगार होने का डर बना रहता है। व्यावसायिक प्रशिक्षकों का शोषण अनुबंध करने वाली कंपनियां भी करती है। व्यावसायिक शिक्षा की केंद्र प्रवृत्ति की योजना अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नवीनतम पीएबी अनुमोदित बजट प्रावधान द्वारा सत्र 2025-26 में प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षक का मानदेय 23500 मासिक अनुमोदित कर स्वीकृत किया गया है ।परंतु वर्तमान में व्यवसायिक प्रशिक्षकों को मानदेय के रूप में 22000 ही दिए जा रहे हैं ।कंपनियों को टेंडर देने व हैंडलिंग चार्ज के नाम से प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षक 6 से 7 प्रतिशत कमीशन मिल रहा है। जो प्रतिवर्ष 6 करोड़ से भी अधिक हो रहा है।जो सीधे ही सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षक राज्य परियोजना निदेशक को विगत कई वर्षों से सभी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं ।लेकिन व्यावसायिक प्रशिक्षकों को फाइल चल रही केवल यहीं आश्वासन मिलता है। संगठन ने राज्य परियोजना निदेशक से अनुबंध को आगे बढ़ाने तथा वेतन को सीधे जिला कार्यालय द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था पंचायत राज शिक्षकों की तरह करने की गुहार की।राव के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय सांसद लुम्बाराम चौधरी, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, जिला अध्यक्ष भाजपा डॉ श्रीमती रक्षा भंडारी को भी ज्ञापन दिया जाएगा।ज्ञापन कार्यक्रम में कीर्ति कुमार सोलंकी, कैलाश कुमार, गोपाल सिंह देवड़ा, राजेंद्र कुमार प्रजापत, राकेश कुमार उपस्थित रहे।

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