‘गिव अप’ अभियान के तहत रसद विभाग ने क्षेत्र के 171 संदिग्ध अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए

भुसावर (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) राजस्थान सरकार के निर्देश पर खाद्य विभाग ने ‘गिव अप’ अभियान के तहत भुसावर उपखंड में अपात्र लाभार्थियों की पहचान का काम तेज कर दिया है। रसद विभाग ने क्षेत्र के 171 संदिग्ध अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी के नाम पीएम किसान योजना में 5.1 एकड़ भूमि धारक के रूप में दर्ज पाए गए हैं, जिसके आधार पर उन्हें खाद्य सुरक्षा सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक भुसावर क्षेत्र में 9 हजार से अधिक अपात्र उपभोक्ताओं को योजना से बाहर किया जा चुका है।

प्रवर्तन निरीक्षक विजय कुमार मीणा के अनुसार जिन लोगों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है, आयकर दाता हैं, सरकारी/अर्द्ध-सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या जिनके पास चार पहिया वाहन है (ट्रैक्टर व वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर), वे योजना के पात्र नहीं माने जाएंगे। ‘गिव अप’ अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने का अवसर दिया गया है। निर्धारित समय के बाद नाम न हटाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और प्राप्त गेहूं की वसूली 30.57 रुपए प्रति किलो की दर से की जाएगी।