अनुसूचित जाति वर्ग के समग्र कल्याण हेतु सरकार प्रतिबद्ध- अध्यक्ष एससी वित्त एवं विकास आयोग

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार नायक ने गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए आयोग से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी साझा की।
अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के एक करोड़ से अधिक लोगों के वित्तीय कल्याण एवं समग्र विकास के लिए आयोग द्वारा दूर-दराज के गांवों एवं शहरों में जाकर धरातलीय स्तर पर समस्याओं का फीडबैक लिया जा रहा है तथा उनके समाधान हेतु सतत प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि बुधवार को नगर निगम आयुक्त श्रवण बिश्नोई सहित अन्य विभागीय अधिकारियों एवं सफाई कर्मियों के साथ अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने एवं पात्र व्यक्तियों को अधिकतम लाभ पहुंचाने पर चर्चा की गई।
अध्यक्ष नायक ने कहा कि बाबा डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 तीर्थ स्थलों से लोगों को जोड़ने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ की गई है। साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान एवं वित्तीय सशक्तिकरण हेतु अनुजा निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ऋण सहायता योजनाओं में लाभ लेने के पश्चात यदि लाभार्थी द्वारा एकमुश्त राशि जमा कराई जाती है तो उसे पेनल्टी एवं पूर्ण ब्याज दर से राहत प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति वर्ग को शिक्षा से जोड़ने तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा दूरस्थ गांवों का भ्रमण कर प्राप्त फीडबैक की वस्तु स्थिति जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत कराई गई है। उन्होंने भरतपुर जिले की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की सीमाओं से लगे होने के कारण अंतर्राज्यीय विवाह के उपरांत अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर एक देश, एक संविधान की मजबूत आधारशिला रखी गई है, उसी प्रकार अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याओं के स्थायी समाधान की दिशा में कार्य किया जाना आवश्यक है। उन्होंने अंत्योदय की भावना के अनुरूप अंतिम व्यक्ति तक कल्याण पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ( एससी, एसटी, ओबीसी, ईडल्यूएस एवं अल्पसंख्यक) के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत जेईई, नीट, यूपीएससी एवं आरएएस सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के कल्याण हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ-साथ राजीविका के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगारपरक आत्मनिर्भर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 75 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थियों का चयन प्रशिक्षण केंद्रों के कैंपस से ही हुआ है, जबकि शेष ने स्वयं का व्यवसाय स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को नए उद्योग स्थापित करने, विस्तार अथवा आधुनिकीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट पर ब्याज अनुदान, मार्जिन मनी एवं गारंटी की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस दौरान जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, सत्येन्द्र गोयल, गिरधारी गुप्ता, जगत सिंह गुर्जर, शिव सिंह कुम्हेर, अनुराग सिंह तमरौली, नेताराम जाटव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।