भारत में मुद्रा प्रबंधन में बड़े बदलाव की तैयारी: बढ़ती छपाई लागत से निपटने के लिए भारत में शीघ्र जारी हो सकते हैं प्लास्टिक (पॉलीमर) के नोट

दिल्ली (कमलेश जैन) रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) पारंपरिक कागज़ की करेंसी छापने से जुड़ी बढ़ती लागत से निपटने के लिए पॉलीमर-बेस्ड करेंसी नोट लाने की संभावना तलाश रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर सेंट्रल बैंक की हाल ही में पटना और मुंबई में हुई बोर्ड मीटिंग्स में चर्चा हुई।
कहा जा रहा है कि RBI पॉलीमर बैंकनोट के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट पर भी विचार कर रहा है, जिसकी आधिकारिक घोषणा आने वाले महीनों में की जा सकती है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो यह कदम भारत के करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
पॉलिमर नोट क्या हैं? पॉलीमर बैंकनोट कॉटन-बेस्ड पेपर के बजाय सिंथेटिक प्लास्टिक मटीरियल का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। ये नोट अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। और पारंपरिक कागज़ की करेंसी की तुलना में नमी, गंदगी, फोल्डिंग और फटने को बेहतर तरीके से झेल सकते हैं।
पॉलिमर नोटों का एक बड़ा फायदा उनकी लंबी लाइफ है। क्योंकि वे आसानी से खराब हुए बिना लंबे समय तक सर्कुलेशन में रहते हैं, इसलिए सेंट्रल बैंक घिसे-पिटे नोटों को बदलने की फ्रीक्वेंसी और लागत को कम कर सकते हैं।
एक और बड़ा फायदा सस्टेनेबिलिटी है। एक बार जब पॉलीमर नोट चलन से हट जाते हैं, तो उन्हें प्लास्टिक प्रोडक्ट जैसे फर्नीचर, कंटेनर और घर के दूसरे सामान में रीसायकल किया जा सकता है, जबकि कागज़ के नोट अक्सर कचरे के तौर पर फेंक दिए जाते हैं।
दुनिया भर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है ऑस्ट्रेलिया 1988 में पॉलीमर करेंसी शुरू करने वाला पहला देश बना। तब से, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, वियतनाम, रोमानिया, मॉरीशस और पापुआ न्यू गिनी जैसे कई देशों ने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है। इन देशों ने समय के साथ पॉलीमर बैंकनोट की ड्यूरेबिलिटी, एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स और कम रिप्लेसमेंट कॉस्ट की वजह से बड़े पैमाने पर पॉलीमर बैंकनोट अपना लिए हैं।
भारत के लिए यह कदम क्यों ज़रूरी है
RBI की लेटेस्ट सालाना रिपोर्ट में करेंसी प्रिंटिंग खर्च में तेज़ बढ़ोतरी पर ज़ोर दिया गया है। FY25 के दौरान, बैंकनोट छापने की लागत बढ़कर 6,372.8 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह 5,101.4 करोड़ रुपये थी। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से देश भर में करेंसी नोटों की ज़्यादा डिमांड की वजह से हुई।
साथ ही, खराब और गंदे नोटों को संभालने की चुनौती भी बढ़ गई है। FY25 में लगभग 23.8 बिलियन पुराने बैंक नोट सर्कुलेशन से हटा दिए गए, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज़्यादा है। हटाई गई करेंसी में सबसे बड़ा हिस्सा Rs 500 के नोटों का था, उसके बाद Rs 100 के नोटों का था।
इस बैकग्राउंड में, पॉलीमर नोटों को भारत में मेंटेनेंस कॉस्ट कम करने और करेंसी की ड्यूरेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल लॉन्ग-टर्म सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है।