ग्रामीण सेवा शिविर में गूंजी सार्वजनिक भूमि संरक्षण की मांग, सौंपे 16 जनहित व 50 व्यक्तिगत ज्ञापन

Jul 15, 2026 - 18:09
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ग्रामीण सेवा शिविर में गूंजी सार्वजनिक भूमि संरक्षण की मांग, सौंपे 16 जनहित व 50 व्यक्तिगत ज्ञापन

नमाना पंचायत में पप्पू लाल कीर के नेतृत्व में उमड़े ग्रामीण, स्कूलों के खेल मैदान व श्मशान घाटों की पैमाइश व पत्थरगढ़ी की उठाई मांग

राजसमंद (राजस्थान) ग्राम पंचायत नमाना में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में जनहित और ग्रामीणों की समस्याओं के निस्तारण को लेकर भारी उत्साह देखा गया। शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू लाल कीर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने शिविर प्रभारी को सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े 16 सामूहिक (जनहित) और 50 व्यक्तिगत ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की।

सार्वजनिक मार्गों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग

सौंपे गए ज्ञापनों में ग्राम पंचायत नमाना की सार्वजनिक संपत्तियों और भूमि संरक्षण के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। ग्रामीणों ने प्रमुख रूप से मांग की कि:-

  • बाको का गुड़ा से बैजनोल तथा नौगामा से सांगा का खेड़ा तक जाने वाले सार्वजनिक मार्गों को 60 फीट चौड़ाई के साथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए।
  • भविष्य में होने वाले अतिक्रमण और विवादों से बचने के लिए इन मार्गों का सीमांकन किया जाए।

स्कूलों के खेल मैदान और श्मशान घाटों का हो 'सीमाज्ञान'

क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों ने पुरजोर मांग उठाई। ज्ञापनों के जरिए:-

  1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुमारिया खेड़ा,
  2. महात्मा गांधी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नैनपुरिया,
  3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय मानपुरा,
  4. राजकीय प्राथमिक विद्यालय सांगा का खेड़ा, तथा
  5. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नमाना की भूमि व खेल मैदानों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर उनका सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी (बाउंड्री मार्किंग) करवाने की मांग की गई।

इसके साथ ही, पंचायत क्षेत्र के सभी समाजों के श्मशान घाटों की भूमि और वहां तक जाने वाले रास्तों को भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग रखी गई ताकि किसी भी प्रकार के भूमि विवाद की स्थिति पैदा न हो।

50 व्यक्तिगत आवेदनों का भी हुआ प्रस्तुतीकरण

सामूहिक जनहित के मुद्दों के अलावा, शिविर में ग्रामीणों ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए 50 आवेदन पत्र सौंपे। इनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, खाद्य सुरक्षा (रसद विभाग), मनरेगा और राजस्व विभाग से जुड़े मामले शामिल थे।

इस मौके पर अमित वर्मा, पप्पू लाल कीर, कालूराम कुमावत, धर्मेश चंदेल, रामलाल सुथार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि सौंपे गए सभी जनहित एवं व्यक्तिगत प्रकरणों पर शीघ्र और सकारात्मक कार्रवाई कर आमजन को राहत प्रदान की जाए।

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