बावड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

बावड़ी (मिश्रीलाल लखारा) ​बावड़ी उपखंड के-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन (सीटू), जिला कमेटी, जोधपुर ने जोधपुर जिले के बावड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन आंगनवाड़ी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर आयोजित किया गया था।
​प्रदर्शन के बाद, यूनियन ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ​ज्ञापन में आंगनवाड़ी कर्मियों ने निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी हैं:- 

• ​राज्य कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम वेतन: यूनियन ने मांग की है कि आंगनवाड़ी कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उन्हें कम से कम 26,000/- रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाए।
• ​अन्य विभागों के कार्यों से मुक्ति: यूनियन ने मांग की है कि आंगनवाड़ी कर्मियों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निर्धारित कार्यों के अलावा अन्य विभागों के कार्यों में न लगाया जाए, जैसे कि सेनेटरी नेपकिन का वितरण, उड़ान योजना का ऑनलाइन काम और राष्ट्रीय जनगणना अभियान में ड्यूटी।

  

  
• ​मजदूर विरोधी लेबर कोड को रद्द करना: यूनियन ने मांग की है कि हाल ही में लागू किए गए चार लेबर कोड को रद्द किया जाए क्योंकि वे मजदूर विरोधी हैं।
• ​स्थायीकरण और पेंशन: यूनियन ने मांग की है कि सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को स्थायी किया जाए और उन्हें सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये ग्रेच्युटी और 10,000/- रुपये मासिक पेंशन दी जाए।
• ​ऑनलाइन कार्य के लिए सुविधाएं: यूनियन ने मांग की है कि ऑनलाइन कार्य करने के लिए आंगनवाड़ी कर्मियों को अच्छी गुणवत्ता वाले मोबाइल सेट और डेटा का पूरा भुगतान किया जाए।
• ​पोषाहार की नियमित और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति: यूनियन ने मांग की है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार नियमित रूप से और अच्छी गुणवत्ता वाला सप्लाई किया जाए।
• ​निजीकरण पर रोक: यूनियन ने मांग की है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के किसी भी तरह के निजीकरण की कोशिशों को बंद किया जाए।
• ​मानदेय का एकमुश्त भुगतान: यूनियन ने मांग की है कि आंगनवाड़ी कर्मियों को नए भर्ती होने वाले कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की तरह मानदेय का एकमुश्त भुगतान किया जाए।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने भाग लिया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और सरकार से जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की। यूनियन ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो वे भविष्य में बड़ा आंदोलन करेंगी।
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