न्यायालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन सामुहिक अवकाश का किया समर्थन

मकराना (मोहम्मद शहजाद)। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित कैडर पुनर्गठन पर अब तक राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिये जाने के विरोध में न्यायिक कर्मचारी जिलाध्यक्ष विनोद भाटी के नेतृत्व में 19 जुलाई 2025 से अनिश्चितकालीन सामुहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया, जिस पर मकराना मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के सभी कार्मिक सामुहिक अवकाश पर रहे।

न्यायिक कर्मचारीगण की उक्त मांग के संबंध में बार संघ मकराना ने भी नैतिक समर्थन करते हुए अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि मांग पूरी तरह से न्यायसंगत है और बार संघ मकराना कर्मचारीगण के इस संघर्ष मे पूर्ण नैतिक सहयोग व समर्थन प्रदान करता है। साथ ही बार संघ ने यह आशा व्यक्त की है कि राज्य सरकार शीघ्र आवश्यक निर्णय लेकर समस्या का समाधान करेगी ताकि न्यायिक व्यवस्था पुनः सुचारू रूप से संचालित हो सके। इस दौरान मकराना मुख्यालय के न्यायिक कर्मचारीगण सुरेन्द्र सिंह राठौड़, ललित कुमार कुमावत, गौतम देथा, महेन्द्र बारूपाल, कैलाश बुगालिया, बाबूलाल मीणा, पवन भाटी, सम्पत सिंह, दर्शन कुमार, मुकेश कुमार मिश्रा, नर्मदा बावरी, हनुमान वीर, मांगूराम गुर्जर, कालूराम मीणा, कमल ढ़ाका उपस्थित रहकर विरोध प्रदर्शन किया।