अन्य पिछडा वर्ग आयोग जिले में 24 नवम्बर को करेगा जनसुनवाई :शहरी निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं में राजनैतिक प्रतिनिधित्व के बारे में करेगा संवाद

भरतपुर (कोशलेन्द्र दत्तात्रेय) 21 नवम्बर। राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश मदनलाल भाटी के नेतृत्व में सदस्यगण के साथ 24 नवम्बर को दोपहर 2 बजे से नगर निगम सभागार में जनसुनवाई करेंगे।  
जिला कलक्टर कमर चौधरी ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में आयोग स्थानीय निकायों (ग्रामीण/शहरी) में सभी स्तरों पर अन्य पिछडा वर्ग के पिछडेपन की प्रकृति एंव उसके निहितार्थों की समसामयिक एंव अनुभवजन्य तरीके से गहन जांच/अध्ययन कर राज्य की पंचायतीराज संस्थाओं एंव नगरीय निकायों के निर्वाचनों में अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण के संबंध में अनुशंषाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। उन्होंने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित कार्यवाही के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मृदुल सिंह एवं शहरी क्षेत्रों के लिए आयुक्त नगर निगम श्रवण कुमार विश्नोई को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम में अध्यक्ष मदनलाल भाटी, सदस्य गोपाल कृष्ण, प्रो. राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, पवन मंडाविया तथा सचिव (सलाहकार) अशोक कुमार जैन उपस्थित रहेंगे। इस परिचर्चा में ओबीसी आयोग आमजन से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर अन्य पिछड़ा वर्गाे के क्षेत्रवार मुद्दे, विकास संबंधी आवश्यकताएँ, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां और ओबीसी समुदाय के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण समस्याओं, अपेक्षाओं व सुझावों को प्राप्त करेगा। इस व्यापक जनसुनवाई का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े मुद्दों पर प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर सुझाव एकत्रित करना है। आयोग द्वारा प्राप्त सुझावों को रिपोर्ट में समाहित किया जाएगा ताकि राज्य में ओबीसी समुदाय के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के लिए ठोस नीति-निर्माण हो सके।
इन्हें किया आमंत्रित-
जिला कलक्टर ने बताया कि जनसुनवाई कार्यकम में आम जनता, राजनैतिक व्यक्तियों, हितबद्ध व्यक्तियों एंव संस्थाओं के विचार जानने हेतु उनसे चर्चा करेंगे और यदि कोई व्यक्ति, संस्था इस संबंध में लिखित ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहे तो उसे लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई में जिले के वर्तमान एंव पूर्व मा. सांसद, विधायकगणों, प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अध्यक्ष व सभापति को भी आमन्त्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में अन्य पिछडा वर्ग के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के पदाधिकारियों की उपस्थिति भी इस परिचर्चा में भाग ले सकेंगे। परिचर्चा कार्यक्रम में जिले की बार काउन्सिल के सदस्यों को भी भाग लेने के लिए अनुरोध किया गया है।