भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला: जैसलमेर में खुलेगा औद्योगिक विकास का द्वार; जेके और डालमिया सीमेंट सहित अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को जमीन आवंटित
जयपुर / राजस्थान
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की अहम बैठक में जैसलमेर जिले के औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाले कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने जिले में बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर), सीमेंट उद्योग और रिन्यूएबल एनर्जी (अक्षय ऊर्जा) को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर भूमि आवंटन को हरी झंडी दे दी है। इस कदम से सीमावर्ती जिले में न केवल औद्योगिक अवसंरचना मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे।
जेके सीमेंट बिछाएगी अपनी रेलवे लाइन, 71.37 हेक्टेयर जमीन मंजूर
औद्योगिक लॉजिस्टिक्स को रफ्तार देने के लिए कैबिनेट ने मैसर्स जे.के. सीमेन्ट लिमिटेड के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। कंपनी की प्रस्तावित निजी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 71.37 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक प्रयोजन के तहत आवंटित की जाएगी।
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लाभान्वित क्षेत्र: यह जमीन जैसलमेर के ग्राम सेलता, मोकला, हरचंदराम की ढाणी, खींवसर, पारेवर और ग्रामदानी ग्राम लाणेला में दी जाएगी। इस रेलवे लाइन के बनने से माल ढुलाई आसान होगी और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बड़ी गति मिलेगी।
रामगढ़ में लगेगा डालमिया ग्रुप का सीमेंट प्लांट; 820 को रोजगार
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा:
कैबिनेट ने मैसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड को जैसलमेर की रामगढ़ तहसील (नं. 2) के ग्राम रामगढ़ में 121.42 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है। यह आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 के तहत किया गया है। इस प्लांट की स्थापना से सीधे तौर पर 820 लोगों को रोजगार मिलेगा।
फतेहगढ़ और घोटारू बनेंगे ग्रीन एनर्जी के नए हब
जैसलमेर में सौर और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए भजनलाल कैबिनेट ने नए अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए भी राह साफ कर दी है। इसके तहत:
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फतेहगढ़ तहसील के ग्राम मगरा एवं बासड़ा में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन आवंटित होगी।
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जैसलमेर तहसील के ग्राम घोटारू में भी नए अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट का विजन:
"इन बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से जैसलमेर का औद्योगिक ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा। इससे जहां एक ओर राज्य सरकार के राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी, वहीं स्थानीय युवाओं को उनके घर के पास ही रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध होंगे।"
