किसान संघर्ष समिति ने पाली में होने वाली जल वितरण कमेटी बैठक का बहिष्कार और अनिश्चित कालीन महापड़ाव का बैठक में किया ऐलान

Oct 5, 2022 - 03:58
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किसान संघर्ष समिति ने पाली में होने वाली जल वितरण कमेटी बैठक का बहिष्कार और अनिश्चित कालीन महापड़ाव का बैठक में किया ऐलान

सुमेरपुर (पाली,राजस्थान/बरकत खान)  जवाई कमांड क्षेत्र में रबी फसल बुवाई के लिए जवाई नहर से होने वाली सिंचाई के लिए नहर में पानी छोड़ने को लेकर सुमेरपुर महाराज श्री उम्मेदसिंहजी कृषि मंडी में किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी की अध्यक्षता में सभी संगम अध्यक्ष व संघर्ष समिति के कार्यकारिणी व पदाधिकारी की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से जल वितरण कमेटी की बैठक पाली में रखने का पूर्ण जोर से विरोध जताया। संगम अध्यक्ष धनसिंह जाखोड़ा ने बताया की जवाई बांध बनने के बाद से हमेशा बैठक जवाई बांध डाक बंगले में रखी जाती थी जो इस परंपरा के विपरीत निर्णय को लेकर संभागीय आयुक्त को गलत ठहराया और सभी सदस्य व संगम अध्यक्ष ने मीटिंग का बहिष्कार करने का सुझाव दिया। संगम अध्यक्ष रघुवीर सिंह बीसलपुर ने बैठक में उपस्थित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया की जल संसाधन मंत्री, सिरोही विधायक, मारवाड़ जंक्शन विधायक, अधिशाषी अभियंता सुमेरपुर ने एक राय होकर जवाई बांध की फाटक खोलकर व्यर्थ पानी नदी में छोड़कर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के नियम के अनुसार बूंद बूंद इकट्ठा किया गया पानी को बांध के गेट खोलकर व्यर्थ पानी नहीं बहाया जा सकता। बैठक में सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के पश्चात सर्व सम्मति से किसानों ने नौ अक्टूबर को कृषि उपज मंडी में अनिश्चित कालीन महापड़ाव करने की  घोषणा की गई वही महासचिव नरपत सिंह मदेरणा ने बैठक में सभी मौजूद सदस्यों का धन्यवाद किया। बैठक में संगम अध्यक्ष पेमाराम देवासी, बजरंग सिंह जोधा, भंवरसिंह राजपुरोहित, इंद्रसिंह गुड़िया, लक्ष्मण सिंह बांगड़ी, रतन सिंह चौधरी, अजयपाल सिंह बेदाना, ईश्वरसिंह थुंबा, तेजसिंह, चेलाराम कुमावत, दिनेश सुथार, खिमाराम मीणा, डायाराम मीणा, भूर सिंह, करण सिंह चाणोद, शैतानसिंह जाखोड़ा आदि किसान उपस्थित रहे।

बैठक में लिया कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव:  किसान संघर्ष समिति को बिना बताए सरकार के मंत्री व विधायक द्वारा घोर लापरवाही करके किसानों व जनता के साथ व्यर्थ पानी बहाकर धोखा किया है जिसको लेकर सभी ने कानून के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया।

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