विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 पर तिजारा में संगोष्ठी आयोजित

खैरथल (हीरालाल भूरानी)  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी) को लेकर तिजारा विधानसभा क्षेत्र के भिंडूसी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की और अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों व लाभों की विस्तार से जानकारी दी।
 केंद्रीय वन मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना सहित केंद्र सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते वर्षों में इन योजनाओं के माध्यम से गरीब, किसान, महिला और वंचित वर्ग के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों परिवारों को पक्का मकान मिला है, उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है, वहीं जन-धन योजना ने देश के करोड़ों नागरिकों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर आर्थिक सशक्तिकरण की मजबूत नींव रखी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की ये योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का कार्य कर रही हैं और इनके सकारात्मक परिणाम आज पूरे देश में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह नया अधिनियम मनरेगा की कमियों को दूर करते हुए ग्रामीण रोजगार को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और टिकाऊ बनाएगा। उन्होंने बताया कि अब ग्रामीण परिवारों को सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। साथ ही, फसल बुवाई और कटाई के दौरान श्रमिकों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को 60 दिनों का कार्य-विराम घोषित करने का अधिकार दिया गया है, जिससे किसानों और श्रमिकों के हितों में संतुलन बनेगा।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका अवसंरचना और आपदा प्रबंधन से जुड़े ठोस व दीर्घकालिक लाभ देने वाले कार्य कराए जाएंगे। जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी, मोबाइल ऐप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हर छह माह में डिजिटल साक्ष्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब वेतन भुगतान साप्ताहिक करना अनिवार्य होगा और दो सप्ताह से अधिक देरी होने पर श्रमिकों को स्वतः मुआवजा मिलेगा। प्रशासनिक व्यय की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे जमीनी स्तर पर बेहतर निगरानी, तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण संभव होगा। इसके अलावा, एक स्पष्ट और तय वार्षिक बजट व्यवस्था से योजना को वित्तीय रूप से अधिक मजबूत बनाया गया है।उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रहे स्वच्छता अभियान सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी।
कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने ढांकी गांव में नई ग्राम पंचायत बनने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का स्वागत किया। इसके पश्चात वे माजरी गुर्जर (तिजारा) में आयोजित भगवान श्री देवनारायण मेले में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने गांव में ई-लाइब्रेरी बनवाने की घोषणा की।  इस अवसर पर तिजारा विधायक महंत बालक नाथ योगी, पूर्व विधायक रामहेत यादव, अनूप सिंह, राजेश बटवारा, रामबाबू, रामनिवास, पूर्ण सिंह, ईश्वर गुर्जर, धोलाराम, जेपी यादव, बनवारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।