सरकारी खर्च पर 'ब्रेक': अब होटलों में नहीं होंगी सरकारी बैठकें, मंत्रियों-अफसरों की विदेश यात्राओं पर भी लगी रोक

जयपुर/ राजस्थान 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने सहित सात तरह की विशेष अपीलों के बाद राज्य सरकार ने बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक विशेष सर्कुलर जारी कर मंत्रियों, अफसरों और कर्मचारियों की सरकारी खर्च पर होने वाली विदेश यात्राओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी इस गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य ईंधन (फ्यूल) की बचत करना और सरकारी महकमों में होने वाली फिजूलखर्ची को रोकना है। सरकार ने सभी विभागों को इन नियमों की कठोरता से पालना करने का आदेश दिया है।

अब सिर्फ 'EV' का दौर: फेज मैनर में बदलेंगी गाड़ियां

नए सर्कुलर के अनुसार, अब सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और पीएसयू (PSU) में खरीदे जाने वाले सभी नए वाहन अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) ही होंगे।

• पहला फेज: शहरों में तैनात अफसरों के लिए केवल ईवी गाड़ियां ही खरीदी जाएंगी।

• दूसरा फेज: मौजूदा पेट्रोल-डीजल वाहनों को धीरे-धीरे (फेज मैनर में) ईवी से बदला जाएगा।

• ठेके के वाहन: सरकारी कामकाज के लिए किराए या ठेके पर लिए जाने वाले वाहनों में भी ईवी की अनिवार्यता लागू होगी।

वित्त विभाग के सर्कुलर की 7 बड़ी बातें:

दफ्तरों के लिए विशेष हिदायत:

सरकारी दफ्तरों में बिजली बचाने के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई अफसर या कर्मचारी सीट छोड़ने या घर जाने से पहले अपने केबिन की लाइट, एसी या पंखे चालू छोड़ता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक ध्यान दिया जाएगा।

असर: साइकिल चलाकर हाईकोर्ट पहुंचे जस्टिस समीर जैन

प्रधानमंत्री की इस मुहिम का असर न्यायपालिका में भी देखने को मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस समीर जैन शनिवार को पेट्रोल-डीजल बचाने का संदेश देते हुए अपने गांधीनगर स्थित आवास से साइकिल चलाकर हाईकोर्ट पहुंचे। उनके इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही है और यह प्रशासनिक अमले के लिए एक मिसाल बन गया है। यह सर्कुलर प्रदेश में प्रशासनिक सुधार, पर्यावरण संरक्षण और राजस्व की बचत की दिशा में एक युगांतरकारी कदम साबित होने वाला है।