राजकीय विद्यालयों में यूनिफॉर्म के कपड़े की सप्लाई हेतु जारी निविदा में संशोधन की मांग:मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

भीलवाड़ा : राजकुमार गोयल
भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री को शिक्षा विभाग द्वारा यूनिफॉर्म सप्लाई निविदा में संशोधन करने हेतु पूर्व में लिखित पत्र के संदर्भ में पुनः पत्र लिख कर भीलवाड़ा के विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं उद्यमियों की मांग को सरकार तक पहुँचाया।

सरकार द्वारा समग्र शिक्षा योजना के तहत कक्षा 6 से 8 के सभी छात्र-छात्राओं एवं कक्षा 9 से 12 तक की सभी छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म के कपड़े के 2-2 सेट दिये जाने बाबत कपड़े की खरीद के लिए हाल ही में प्रकाशित संदर्भित निविदा दस्तावेज में उल्लिखित पात्रता मानदंड से संबंधित मामला सामने आने पर भीलवाड़ा के विभिन्न औद्योगिक संगठनों व उद्यमियों के द्वारा मुझे ज्ञापन देकर उक्त निविदा के प्रति अपना असंतोष जताया है। जिस हेतु पूर्व में प्रासंगिक पत्र प्रेषित किया गया है परंतु आज दिनांक तक स्कूल ड्रेस टेण्डर की शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया और मात्र टेण्डर की अंतिम तिथि 07 अक्टूबर तक बढ़ाई गई।
इस पत्र के माध्यम से पुनः  निवेदन किया है कि संदर्भित निविदा में निम्नांकित परिवर्तन किये जायें -

• 1 बिंदु संख्या 1 के अनुसार बोलीदाता के पास कम्पोजिट यूनिट (स्पिनिंग, वीविंग और इनहाउस प्रोसेसिंग फैसिलिटी) होने की अनिवार्यता लागू की है, जिसे हटाया जाये।
• 2 बिंदु संख्या 2 के अनुसार विगत 3 वर्षों में बोलीदाता का वार्षिक टर्नओवर टेण्डर मूल्य राशि का 50% अर्थात् 111.52 करोड़ रुपया होने की अनिवार्यता लागू की है, जिसे हटाया जाये।
• 3 बिंदु संख्या 9 के अनुसार किसी भी बोलीदाता को यूनिफॉर्म की आपूर्ति के संबंध में पूर्व अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें विगत 3 वर्षों में बोलीदाता के पास किसी भी सरकार / सरकारी कार्यालय/संगठन से कम से कम 100 करोड़ की एकल खरीद का अनुभव प्रमाण पत्र होने की अनिवार्यता लागू की गई है, जिसे हटाया जाये।
• 4 सरकार द्वारा जहाँ MSME इकाइयों को प्रोत्साहन की बात कही जा रही है, वहीं अधिक मूल्य के टर्नओवर MSME इकाइयों को उक्त निविदा में भाग लेने से वंचित कर रहा है अतः निविदा में पात्रता हेतु केवल 50 करोड़ के टर्नओवर को आधार मानते हुए बोलीदाताओं को निविदा में भाग लेने की पात्रता रखी जाये, जिसे हटाया जाये।

 उपरोक्त संशोधन कराने से निविदा में अधिक भागीदारी होगी और कई सफल बोलीदाताओं को ऑर्डर दिया जा सकेगा, जिससे सरकार को गुणवत्तापूर्ण कपड़ा बेहतर प्रतिस्पर्धी मूल्य पर तय समय सीमा में उपलब्ध हो जाएगा