सूक्ष्म उद्योगों और छोटे व्यापारियों को बड़े आर्थिक सहारे के साथ आत्मनिर्भर बनाने की योजना; खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मिलेगा 10 लाख तक अनुदान

खैरथल (हीरालाल भूरानी) सूक्ष्म उद्योगों और छोटे व्यापारियों को बड़े आर्थिक सहारे के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य से केंद्र व राज्य सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का खैरथल में शुभारम्भकिया गया।
यह योजना स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन, छोटे उद्योगों के विस्तार और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े नए और संचालित दोनों प्रकार की इकाइयों को 35 प्रतिशत या अधिकतम 10 लाख रुपये तक का वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। साथ ही स्वीकृत ऋण राशि पर 3 प्रतिशत ब्याज में छूट का प्रावधान भी लागू होगा। कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल के सभागार में आयोजित बैठक में यह जानकारी मण्डी सचिव राजेश चन्द कर्दम ने दी।
 उन्होंने बताया कि अचार, पापड़, बडी, नमकीन, ब्रेड, बिस्किट, चिप्स, जैम-जेली, सेवई, पनीर, गजक, पोहा, पॉपकॉर्न, नूडल्स, मसाला उत्पादन, मिठाई निर्माण, तेल मिल सहित अनेक खाद्य आधारित इकाइयों को योजना के दायरे में शामिल किया गया है। इसके साथ ही आटा चक्की, मिल्क प्लांट, ड्राई फ्रूट निर्माण व पैकिंग यूनिट जैसी प्रसंस्करण इकाइयों को भी सीधे लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी, जिसमें उद्यमियों को आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर योजना के लिए आवेदन करना होगा। बैंकिंग प्रक्रिया को सरल रखने के लिए विभिन्न बैंकों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे ऋण स्वीकृति में आवेदनकर्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें तकनीकी व वित्तीय सहायता समय पर उपलब्ध कराई जा सके।
बैठक में डी.डी.एम. नाबार्ड दीपक जाखड़, डी.पी.एम. राजीविका राहुल, पीएनबी एल.डी.एम. हरिनारायण मीना, व्यापार समिति अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, विभिन्न बैंक प्रतिनिधि, मण्डी कार्मिक, व्यापारी व किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने योजना के लाभ, पात्रता, दस्तावेज, ऋण व अनुदान प्राप्ति संबंधी बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी साझा की और सूक्ष्म उद्यमियों को उद्यम विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया।