जिला कलेक्टर ने लीआबकारी व शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक; राजस्व अर्जन के लक्ष्यों को अधिकतम करने और अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

Apr 30, 2026 - 21:26
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जिला कलेक्टर ने लीआबकारी व शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक; राजस्व अर्जन के लक्ष्यों को अधिकतम करने और अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

डीग (नीरज जैन) डीग के जिला कलेक्टर मयंक मनीष की अध्यक्षता में गुरुवार को पंजीयन, आबकारी और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई । बैठक में जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को सरकारी राजस्व में वृद्धि, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और जिले की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दिशा-निर्देश दिए।
पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अधिकतम राजस्व अर्जन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 उन्होंने सब रजिस्ट्रार डीग को निर्देशित किया कि वे पंजीयन के कार्यों में गति लाएं और अधिक से अधिक पंजीयन सुनिश्चित करें, ताकि राज्य सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके। आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिले में हथकढ़ शराब के निर्माण और बिक्री पर पूर्णतया रोक लगाने के निर्देश दिए।

उन्होंने आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पुलिस विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें और ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई अमल में लाएं। इसके अतिरिक्त अंतरराज्यीय सीमाओं से होने वाले अवैध शराब के वितरण और तस्करी को रोकने के लिए सीमा पर तुरंत एक पुलिस चौकी स्थापित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

शिक्षा व्यवस्था: पीएम श्री और शालादर्पण पर फोकस

जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की विस्तृत समीक्षा करते हुए पीएम श्री योजना पर फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिले के चयनित पीएम श्री विद्यालयों की गुणवत्ता और रैंकिंग में सुधार के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही सभी विद्यालयों की गतिविधियों और डेटा को शालादर्पण मॉड्यूल पर नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए गए।

 बैठक में शिक्षा विभाग को विभागीय योजनाओं में जिला और ब्लॉक स्तर की रैंकिंग के पैरामीटर्स को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया, ताकि जिले का समग्र प्रदर्शन बेहतर हो सके। इसके अलावा, बैठक के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि द्वारा हाल ही में जारी की गई राशि के समुचित उपयोग और संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

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