अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक में महारैली पोस्टर का विमोचन; अलग-अलग विभागों के लिए दलों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी

Jan 4, 2026 - 14:00
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अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की बैठक में महारैली पोस्टर का विमोचन; अलग-अलग विभागों के लिए दलों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी

अलवर (राजस्थान). अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वावधान में 12 जनवरी 2026 को जयपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय चेतावनी महारैली तैयारियों को लेकर रविवार को अलवर में एक बैठक आयोजित हुई। जिलाध्यक्ष मनोज मीणा, जिलामंत्री केशरी सिंह, कोषाध्यक्ष प्रवीण शर्मा, शीला यादव, सेटलमेंट विभाग से जिलाध्यक्ष फैयाज अहमद, भावना चौधरी, सियाराम मीणा, शीश मोहम्मद, अशोक शर्मा, भरतलाल मीणा, नरेंद्र शर्मा, भगतराम मीणा, धारासिंह चौधरी, प्रकाश पटेल, सुनील मीणा की मौजूदगी में भवानी तोप स्थित पटवार विश्रांति भवन में आयोजित बैठक में जिले के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

महारैली को ऐतिहासिक बनाने को लेकर व्यापक विचार-विमर्श किया। पदाधिकारियों ने बैठक चेतावनी महारैली के पोस्टर का विमोचन किया। रैली के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए अलग-अलग विभागों के लिए दलों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गई। 

मेडिकल विभाग यश जोशी (प्रदेश अध्यक्ष - संविदा/प्लेसमेंट संघर्ष समिति), सुनील चौधरी, यक्ष जोशी,  आईसीटी से राहुल कुमार,  ग्राम विकास संघ से मनोज यादव, सांखिकी विभाग से निरंजन लाल,  शिक्षा विभाग में केसरी सिंह, योगेन्द्र कुमार, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ से प्रवीण शर्मा,  पटवार संघ से संतोष कुमार, हरिओम सिंह एएनएम संघ से शीला यादव को प्रचार-प्रसार का दायित्व सौंपा गया।
 
संगठन के जिलाध्यक्ष मनोज मीणा ने बताया कि यह चेतावनी है। महारैली कर्मचारियों की मांगों को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने के लिए एक बड़े आंदोलन का आधार बनेगी।

  • 1. पदोन्नति विसंगति दूर करवाना एवं 8,16, 24 एवं 32 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान लागू करवाना।
  • 2. वेतन विसंगति दूर करवाना एवं केंद्र के पे लेवल के समान वेतनमान स्वीकृत करवाना।
  • 3. पुरानी पेंशन योजना की सुरक्षा सुनिश्चित करना ।
  • 4. संविदा एवं मानदेय कार्मिकों का नियमितीकरण करवाना ।
  • 5. पारदर्शी स्थानांतरण नीति जारी करवाना एवं तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण करवाना ।
  • 6. विभिन्न विभागों, निगम एवं बोर्ड को समाप्त कर किए जा रहे निजीकरण को बंद करवाना ।
  • 7. कर्मचारियों के मान सम्मान एवं स्वाभिमान की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

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