गोरखपुर में गैस माफियाओं पर कड़ा प्रहार: दो एजेंसियों पर FIR, कालाबाजारी का भंडाफोड़

Mar 12, 2026 - 17:02
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गोरखपुर में गैस माफियाओं पर कड़ा प्रहार: दो एजेंसियों पर FIR, कालाबाजारी का भंडाफोड़

​गोरखपुर (शशि जयसवाल) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में रसोई गैस की कालाबाजारी और अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने दो प्रतिष्ठित गैस एजेंसियों—आशीष इंडेन गैस सर्विस (पीपीगंज) और कन्हैया इंडेन गैस सर्विस (नौसढ़)—के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

​मामला 1: गोदाम के बजाय सड़क पर बिक रहे थे सिलेंडर
​पहला मामला पीपीगंज स्थित आशीष इंडेन गैस सर्विस का है। जांच में सामने आया कि 10 मार्च को गीड़ा बाटलिंग प्लांट से 525 सिलेंडरों से लदा ट्रक (WB 29C 1718) एजेंसी के लिए निकला था। लेकिन सिलेंडरों को गोदाम ले जाने के बजाय नौसढ़ चौराहे के पास खड़ा कर अवैध रूप से ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था।

​कार्रवाई: 11 मार्च को गोदाम की जांच में स्टॉक गायब मिला।
​इन पर हुई FIR: एजेंसी मालिक पवन वर्मा, परिवहन ठेकेदार मैसर्स प्रेस्टिज मूवर्स, ट्रक चालक अली मोहम्मद और अन्य कर्मचारी।

​मामला 2: लावारिस पिकअप में मिली अवैध गैस की खेप
​दूसरा मामला कन्हैया इंडेन गैस सर्विस, नौसढ़ का है। नौसढ़ चौराहे के पास एक पिकअप (UP 53 GT 5254) लावारिस हालत में मिली, जिस पर एजेंसी का बैनर लगा था। स्थानीय लोगों के अनुसार, यहाँ से सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही थी। जांच टीम को देखते ही कर्मचारी मौके से फरार हो गए।

​मुख्य गड़बड़ी: घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक दुरुपयोग और स्टॉक में भारी हेराफेरी।
​कार्रवाई: एजेंसी के प्रोपराइटर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज।

​प्रशासन की चेतावनी: "बर्दाश्त नहीं होगी कालाबाजारी"
​जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि घरेलू गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार:
​कड़ी निगरानी: जिले की सभी गैस एजेंसियों के स्टॉक की रैंडम जांच जारी रहेगी।
​कानूनी कार्रवाई: दोषी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण और जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
​पारदर्शिता: उपभोक्ताओं को सही दाम और समय पर गैस मिले, इसके लिए वितरण प्रणाली को और सख्त किया जा रहा है।
​"रसोई गैस आम जनता की बुनियादी जरूरत है। इसके वितरण में किसी भी प्रकार की धांधली सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के हक पर डाका है। दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई मिसाल बनेगी।"

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